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प्रदर्शनकारियों के आगे झुकी बांग्लादेश सरकार, नया वेतन ढांचा लागू करने पर राजी

Published: Wed, 04 Nov 2026 11:26 PM (IST)

बांग्लादेश में कपड़ा मजदूरों के पांच दिवसीय विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार और वेतन बोर्ड नए संशोधित वेतन ढांचे को दिसंबर से लागू करने पर सहमत हुए हैं।

प्रदर्शनकारियों के आगे झुकी बांग्लादेश सरकार। (रॉयटर्स)

प्रदर्शनकारियों के आगे झुकी बांग्लादेश सरकार। (रॉयटर्स)

HighLights

  1. बांग्लादेश सरकार कपड़ा मजदूरों के नए वेतन ढांचे पर सहमत।

  2. संशोधित वेतन ढांचा दिसंबर से लागू होगा, जनवरी से मिलेगा बढ़ा वेतन।

  3. मजदूरों की मांग 30 हजार टका न्यूनतम वेतन, सटीक राशि तय नहीं।

डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश में कपड़ा मजदूरों के पांच दिनों से जारी भारी विरोध-प्रदर्शन और उग्र झड़पों के बाद आखिरकार सरकार और वेतन बोर्ड झुक गए हैं। बुधवार को हुई पहली बैठक में नवनिर्मित वेतन बोर्ड ने इस साल दिसंबर से ही नया संशोधित वेतन ढांचा लागू करने पर सहमति जता दी है, जिसके तहत मजदूरों को जनवरी में बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू हो जाएगा।

मजदूरों का कहना है कि आसमान छूती महंगाई, खाद्य पदार्थों, आवास और परिवहन के बढ़ते खर्चों के कारण उनकी क्रय शक्ति पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। वे मौजूदा 12,500 टका से न्यूनतम मासिक वेतन बढ़ाकर 30 हजार टका करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, बुधवार की बैठक में वेतन वृद्धि के सटीक आंकड़े पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और इसे तय करने के लिए आगे भी बैठकें आयोजित की जाएंगी।

सावर, गाजीपुर, मीरपुर और नारायणगंज जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़पें हुईं। उन्हें नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बढ़ते तनाव और एक घायल श्रमिक की मौत की आशंका के चलते कई कारखाने बंद रखने पड़े हैं। स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अर्धसैनिक बल (बीजीबी) को भी तैनात किया गया है।

दूसरी ओर, सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने दावा किया है कि इस अशांति के पीछे अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का हाथ है, और उसके कार्यकर्ता कथित घुसपैठियों को रोकने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उत्पादकता में सुधार और महंगाई के अनुरूप वेतन तय करके इस संकट का समाधान निकाला जा सकता है।

(समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

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