मक्का रक्षा समझौता कितना मजबूत? सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान के सामने क्या है सबसे बड़ी चुनौती
सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान के बीच हुआ मक्का रक्षा समझौता पश्चिम एशिया में नई सुरक्षा चर्चा छेड़ रहा है, लेकिन विशेषज्ञ इसे 'मिडिल ईस्ट का नाटो' कहना जल्दबाजी मानते हैं।

मक्का समझौता सऊदी अरब, तुर्किए, पाकिस्तान के बीच हुआ रक्षा करार

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डिजिटल डेस्क, कमलूप्स। सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान के बीच हुआ मक्का रक्षा समझौता पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई चर्चा छेड़ रहा है।
समझौते के तहत किसी एक सदस्य देश पर हमला बाकी दोनों पर हमला माना जाएगा और तीनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे।
पाकिस्तान के लिए इसे बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि भारत के साथ उसके लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते को अभी पश्चिम एशिया के ‘नाटो’ के रूप में देखना जल्दबाजी होगी।
सामूहिक सुरक्षा की कोई भी व्यवस्था तभी प्रभावी होती है, जब उसके सदस्य देशों को खतरे की समान समझ हो और वे संकट के समय एक-दूसरे के लिए कीमत चुकाने को तैयार हों।
मक्का समझौते में यही सबसे बड़ी चुनौती दिखाई देती है। तीनों देशों की अपनी-अपनी रणनीतिक प्राथमिकताएं और अलग-अलग हित हैं।
मिडिल ईस्ट का नाटो कहना जल्दबाजी: विशेषज्ञ
तुर्किए को नाटो की अपनी जिम्मेदारियों के साथ ईरान और रूस के साथ संबंधों को भी संतुलित करना होगा। पाकिस्तान के सामने भारत के साथ तनाव, पश्चिमी सीमा की सुरक्षा और चीन के साथ उसके करीबी रिश्तों की चुनौती है। वह पश्चिम एशिया के किसी संघर्ष में सीधे उलझने से बचना चाहेगा।
सऊदी अरब के लिए भी स्थिति अलग है। वह अपनी सुरक्षा के लिए बाहरी सहयोग चाहता है, लेकिन किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन की हर जिम्मेदारी उठाना उसके लिए जरूरी नहीं है।
भारत-पाकिस्तान के बीच यदि सैन्य टकराव होता है तो रियाद के लिए पाकिस्तान के पक्ष में सीधे उतरना आसान नहीं होगा। सऊदी अरब के भारत के साथ मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं। ऐसे में दोनों देशों के हितों को देखते हुए वह किसी संघर्ष में बेहद सावधानी से कदम उठाएगा।
समझौते की एक और बड़ी कमजोरी यह है कि सार्वजनिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किसी हमले की स्थिति में प्रत्येक देश किस तरह की सैन्य मदद देगा।
यह भी साफ नहीं है कि क्या किसी हथियारबंद गैर-सरकारी समूह के हमले की स्थिति में भी सामूहिक रक्षा का प्रविधान लागू होगा। संकट के समय इन अस्पष्टताओं से तीनों देशों के बीच मतभेद पैदा हो सकते हैं।
आगे क्या होगा, इससे तय होगी असली ताकत
समझौते की वास्तविक अहमियत इस बात से तय होगी कि इसे जमीन पर कितना लागू किया जाता है। नियमित सैन्य अभ्यास, खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान, संयुक्त आपदा प्रबंधन, साजोसामान संबंधी समझौते और एकीकृत हवाई व मिसाइल रक्षा जैसी व्यवस्थाएं विकसित होती हैं या नहीं, यही इसकी गंभीरता बताएंगी।
इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या सऊदी अरब के संसाधन, तुर्किए की तकनीकी क्षमता और पाकिस्तान की सैन्य ताकत को एक प्रभावी और समन्वित रक्षा तंत्र में बदला जा सकता है। भारत ने भी इस समझौते पर फिलहाल गंभीर चिंता जताने के बजाय घटनाक्रम पर नजर रखने का संकेत दिया है।
ट्रंप ने मक्का समझौते को साहसिक कदम बताया
प्रेट्र के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते को लेकर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने समझौते को बड़ा, साहसिक और महत्वपूर्ण पहला कदम बताया है।
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इस समझौते की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि यह दिखाता है कि पश्चिम एशिया एकजुट हो रहा है और ये देश ज्यादा प्रभावी तरीके से अपनी रक्षा कर सकेंगे।
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