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अमरीकी ग्रीन कार्ड के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी, क्या है 'पब्लिक चार्ज' और भारतीयों पर कैसा होगा असर?

By Shubham KumarEdited By: Shubham Kumar
Published: Wed, 19 Aug 2026 09:56 PM (IST)

ट्रंप प्रशासन के 'पब्लिक चार्ज' नियमों में सख्ती 18 सितंबर 2026 से लागू होगी, जिससे अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाना और भी मुश्किल हो जाएगा।

अमेरिकी ग्रीन कार्ड की सांकेतिक तस्वीर।

अमेरिकी ग्रीन कार्ड की सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. 'पब्लिक चार्ज' नियम 18 सितंबर 2026 से लागू होगा।

  2. सरकारी सहायता लेने पर ग्रीन कार्ड आवेदन मुश्किल होगा।

  3. भारतीय पेशेवरों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असर।

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। क्या आपका भी सपना अमरीका में बसने और ग्रीन कार्ड पाने का है? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। कारण है कि ट्रंप प्रशासन ने ग्रीन कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए 'पब्लिक चार्ज' के दायरे को बेहद सख्त कर दिया है।

इतना सख्त की अब ग्रीन कार्ड का रास्ता और भी ज्यादा कांटों भरा हो गया है। अब इसके प्रभाव की बात करें तो वर्षों से बैकलॉग में फंसे भारतीयों और उनके परिवारों के लिए यह बदलाव बड़ी चिंता का विषय बन गया है।

ग्रीन कार्ड के नियमों में होने जा रहा बड़ा बदलाव

पूरे मामले को ऐसे समझिए कि अमेरिका में लीगल इमिग्रेशन (कानूनी आप्रवासन) और ग्रीन कार्ड के नियमों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके लिए यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने 'पब्लिक चार्ज' से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की है, जो 18 सितंबर 2026 से लागू होगी।

बता दें कि यह नया नियम उन हजारों भारतीयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो लंबे समय से एम्प्लॉयमेंट-बेस्ड ग्रीन कार्ड के बैकलॉग में फंसे हैं और अब फॉर्म I-485 फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं।

समझिए 'पब्लिक चार्ज' नियम असल में क्या है?

'पब्लिक चार्ज' का मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी आजीविका के लिए सरकारी सहायता या मदद पर निर्भर रहने की संभावना रखता हो। ऐसे समझिए कि अगर यूएसिसिस (USCIS) के अधिकारियों को यह लगता है कि ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति भविष्य में अमेरिकी सरकार की आर्थिक मदद या सुविधाओं पर निर्भर हो सकता है, तो उनके ग्रीन कार्ड के आवेदन को खारिज किया जा सकता है।

नए नियम में क्या बदलाव किए गए हैं?

गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले बाइडेन प्रशासन के दौरान नियमों में कुछ राहत दी गई थी, जिसके तहत नॉन-कैश बेनिफिट्स (जैसे फूड स्टैम्प, हाउसिंग असिस्टेंस, मेडिकेड आदि) को पब्लिक चार्ज असेसमेंट से बाहर रखा गया था। ऐसे में अब नए दिशा-निर्देशों के तहत नियमों को काफी सख्त कर दिया गया है। 

कितना सख्त, आइए हम बताते हैं...

इस बात को ऐसे समझिए कि 18 सितंबर 2026 या उसके बाद यदि कोई आवेदक फूड स्टैम्प (SNAP), रेंटल असिस्टेंस (किराए में मदद), और मेडिकेड/चिल्ड्रन्स हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम (CHIP) जैसे मींस-टेस्टेड बेनिफिट्स का लाभ लेता है, तो अधिकारी इसका मूल्यांकन कर सकते हैं।

इतना ही नहीं अधिकारी केवल एक चीज को देखकर फैसला नहीं करेंगे, बल्कि आवेदक की पूरी स्थिति को परखेंगे। इसमें उनकी उम्र, स्वास्थ्य, परिवार की स्थिति, संपत्ति और वित्तीय संसाधन, शिक्षा और कौशल जैसे कारक शामिल होंगे। इसके साथ ही अधिकारी भविष्य में नौकरी की संभावनाओं, जॉब ऑफर और संभावित सैलरी के सबूत भी मांग सकते हैं।

भारतीय प्रोफेशनल्स पर इसका क्या असर होगा?

अब बात भारतीय प्रोफेशनल्स की करें तो जो भारतीय वर्षों से एम्प्लॉयमेंट-बेस्ड ग्रीन कार्ड की कतार में हैं और अब फॉर्म I-485 भरने वाले हैं, उन्हें अपनी वित्तीय स्थिरता और नौकरी की संभावनाओं के कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा।

हालांकि राहत की बात यह है कि रूटीन एच-1बी (H-1B) पेटिशन- जैसे एक्सटेंशन, अमेंडमेंट, एम्प्लॉयर बदलना और एच-4 (H-4) एक्सटेंशन या स्टेटस बदलने के मामले इस 'पब्लिक चार्ज' के दायरे से बाहर रखे गए हैं। यानी सामान्य वीजा प्रक्रियाओं पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा।

लेऑफ को लेकर भी चिंताएं बढ़ी

अमेरिकी टेक और अन्य सेक्टर में हालिया छंटनी के बाद से भारतीय डायस्पोरा में चिंता है। हालांकि, सिर्फ नौकरी छूट जाने से कोई व्यक्ति 'पब्लिक चार्ज' घोषित नहीं हो जाएगा। लेकिन, अधिकारियों के लिए यह जरूरी हो जाएगा कि वे आवेदक की पिछली नौकरी, वेतन, कौशल और नई नौकरी मिलने की संभावनाओं को गहराई से जांचें।

बुजुर्गों पर होगा सबसे ज्यादा असर

इमिग्रेशन एक्सपर्ट साइरस डी. मेहता के मुताबिक, इस नए नियम का सबसे बुरा असर उन बुजुर्ग माता-पिता पर पड़ेगा जिन्हें उनके बच्चे स्पॉन्सर कर रहे हैं, खासकर यदि वे स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं और स्पॉन्सर नए मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ हैं।

क्या सरकारी मदद लेने से सीधे आवेदन खारिज हो जाएगा?

साफ शब्दों में इस सवाल का जवाब है नहीं। अब इसका कारण ऐसे समझिए कि सिर्फ सरकारी मदद या लाभ ले लेने भर से कोई आवेदन खारिज नहीं हो जाएगा। USCIS हर मामले की अलग से और समग्र परिस्थितियों के आधार पर समीक्षा करेगी।

आवेदन फंस जाए, तो क्या है समाधान?

इस बात को ऐसे समझिए कि यदि कोई अधिकारी केवल पब्लिक चार्ज के आधार पर आवेदक को अयोग्य पाता है, तो वह आवेदक को 'पब्लिक चार्ज बॉन्ड' जमा करने का विकल्प दे सकता है।

  • यह एक वित्तीय गारंटी होती है।
  • यह इस बात की गारंटी है कि आवेदक अगले 5 वर्षों तक सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं रहेगा।
  • यदि आवेदक नियमों का पालन करता है, तो स्टेटस बदलने का आवेदन मंजूर किया जा सकता है।

अमेरिका में बसने का रास्ता अब मुश्किलों में

गौरतलब है कि यह नया नियम कानूनी रूप से अमेरिका आने और वहां बसने के रास्ते को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाता है। भारतीय प्रोफेशनल्स और उनके परिवारों के लिए जरूरी है कि वे अपनी वित्तीय स्थिति, रोजगार के दस्तावेजों और कागजी कार्रवाई को लेकर पूरी तरह सतर्क रहें।

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