अमेरिका में ग्रीन कार्ड के नए नियम आज से लागू, किन-किन लोगों की बढ़ेंगी मुश्किलें; भारतीयों पर कितना असर?

ग्रीन कार्ड के बदले नियमों से ये पता लगाया जाएगा कि क्या व्यक्तियों के सरकारी मदद पर निर्भर होने की संभावना है। अमेरिका में बदल रहे ये नियम ज्यादातर परिवार और रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड आवेदकों के लिए वित्तीय जांच का दायरा बढ़ाते हैं।

ग्रीन कार्ड को लेकर अपडेट की गई गाइडेंस इस तारीख या उसके बाद जमा किए गए सभी 'एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस' आवेदनों (फॉर्म I-485) पर लागू होगी। फॉर्म के पुराने वर्जन अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

ग्रीन कार्ड के नियम बदलने का क्या होगा असर?

नए नियमों के तहत, USCIS अधिकारी ज्यादा सख्त 'पब्लिक चार्ज' टेस्ट करेंगे। आवेदकों का मूल्यांकन उम्र, स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति, संपत्ति, वित्तीय संसाधनों, शिक्षा और कौशल के आधार पर किया जाएगा।

आज से बाद से अगर कोई अयोग्य है और, तब 'मीन्स-टेस्टेड' (आय-आधारित पात्रता वाली) सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने को आवेदकों के खिलाफ माना जाएगा।

इसके अलावा जो लोग पहले मिली नकद सहायता और लंबे समय तक सरकारी खर्च पर संस्थागत देखभाल (जैसे नर्सिंग होम में रहना) का इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी भी जांच की जाएगी।

USCIS की नई पॉलिसी गाइडेंस

'पब्लिक चार्ज' के आधार पर अयोग्यता का नियम सरकार को लंबे समय से यह अधिकार देता रहा है कि अगर किसी आवेदक के सरकारी मदद पर निर्भर होने की संभावना हो, तो उसे ग्रीन कार्ड या वीजा देने से मना किया जा सके।

USCIS अधिकारी पांच कानूनी बातों पर विचार करेंगे- उम्र, सेहत, पारिवारिक स्थिति, संपत्ति/संसाधन और शिक्षा/हुनर। वे 'सपोर्ट के हलफनामे' और सरकारी सुविधाओं के इस्तेमाल के सबूतों की भी समीक्षा कर सकते हैं।

18 सितंबर से पहले मिली सुविधाओं में सिर्फ नकद मदद और लंबे समय तक संस्थागत देखभाल शामिल हैं, जबकि 18 सितंबर के बाद, आय या जरूरत पर आधारित सभी सुविधाओं जैसे फूड स्टैम्प, हाउसिंग एड और मेडिकेड पर विचार किया जा सकता है।

नए नियमों के लागू होने के तहत महत्वपूर्ण बात यह है कि USCIS मामलों का आकलन फाइल करने की तारीख के आधार पर करेगा, न कि फैसले की तारीख के आधार पर।

• 18 सितंबर, 2026 या उसके बाद फाइल किए गए मामलों पर नई, व्यापक 2026 गाइडेंस लागू होगी।
• 23 दिसंबर 2022 से 17 सितंबर 2026 के बीच फाइल किए गए मामलों में 2022 का सीमित नियम ही लागू रहेगा, भले ही मामले का फैसला 18 सितंबर के बाद हुआ हो।
• 23 दिसंबर, 2022 से पहले फाइल किए गए मामलों में 1999 की पुरानी 'अंतरिम फील्ड गाइडेंस' लागू होगी।

इन नए नियमों के लागू होने से एक जैसी परिस्थितियों वाले दो आवेदकों के मामलों का नतीजा बिल्कुल अलग हो सकता है, वो भी सिर्फ इस आधार पर कि उनका मामला किस 'फाइलिंग विंडो' (आवेदन की समय-सीमा) में आता है।

मान लीजिए, किसी परिवार के सदस्य को सालों पहले कोई लाभ मिला हो और वो आवेदक अब फाइल करे, तो उसके लिए व्यापक 2026 गाइडेंस लागू होंगी।

अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी एक तय पैमाने (ब्राइट-लाइन टेस्ट) को लागू करने के बजाय हालात की समग्रता पर विचार करें।

अधिकारियों को इसके लिए पांच कानूनी कारकों पर ध्यान रखने के लिए कहा गया है। इन ध्यान देने वाली बातों में उम्र, स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति, वित्तीय संसाधन और संपत्ति, शिक्षा और कौशल हैं।

ये पैमाने जहां लागू हों, वहां 'फॉर्म I-864 एफिडेविट ऑफ सपोर्ट' पर भी विचार किया जा सकता है, साथ ही 'फॉर्म I-485' के नए और अपडेटेड वर्जन पर भी।

नए नियम के दायरे में आने वाली कैटेगरी

पब्लिक चार्ज (सार्वजनिक खर्च पर निर्भरता) से जुड़े बदले हुए नियम किन लोगों पर लागू होंगे, आइए जानते हैं।

• फैमिली-बेस्ड, एम्प्लॉयमेंट-बेस्ड और डाइवर्सिटी वीजा (लॉटरी) कैटेगरी में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले लोग, चाहे वे U.S. के अंदर अपना स्टेटस बदल रहे हों या विदेश से इमिग्रेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हों।
• TPS (टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस) होल्डर, जो बाद में फैमिली पिटीशन के जरिए अपना स्टेटस बदलते हैं। ध्यान दें कि TPS होल्डर होने पर यह नियम लागू नहीं होता, लेकिन बाद में फैमिली-बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने पर यह लागू होता है।
• कानूनी तौर पर स्थायी निवासी (LPR) जो छह महीने (180 दिन) से ज्यादा समय विदेश में बिताते हैं, क्योंकि U.S. में दोबारा एंट्री करने पर उन्हें एंट्री के लिए नया आवेदक माना जाता है।
• खास नॉन-इमिग्रेंट वीजा पर U.S. में एंट्री के लिए अप्लाई करने वाले कुछ लोग
• धार्मिक काम करने वाले आवेदक

नए नियम से छूट वाली कैटेगरी

कांग्रेस (अमेरिकी संसद) ने कुछ ऐसी कैटेगरी तय की हैं जिन पर नए गाइडेंस के बावजूद पब्लिक चार्ज का नियम लागू नहीं होता।