ट्रंप को टैरिफ पर बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमेरिकी सरकार ने वापस किए 100 अरब डॉलर
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिकी सरकार ने डोनल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ पर आयातकों को लगभग 100 बिलियन डॉलर वापस कर दिए हैं।
कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप के टैरिफ पर बड़ा झटका
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डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में डोनल्ड ट्रंप प्रशासन के लगाए गए बड़े टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने अब तक लगभग 100 बिलियन डॉलर का रिफंड आयातकों को वापस कर दिया है।
कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों के मुताबिक, US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के एक अधिकारी ने बताया कि 31 जुलाई तक लगभग 128.68 बिलियन डॉलर और प्रमाणित रिफंड को प्रोसेसिंग के लिए स्वीकार किया गया था। इनमें से 100 बिलियन डॉलर का भुगतान पहले ही पूरा कर लिया गया है और इसे ट्रेजरी डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है।
शुल्क चुकाने वाले आयातकों को लौटाया रिफंड
यह रकम ट्रंप प्रशासन द्वारा इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत लगाए गए 166 बिलियन डॉलर के टैरिफ का लगभग 60 प्रतिशत है। यह रिफंड उन आयातकों को दिया गया है जिन्होंने ये शुल्क पहले चुकाए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला
पिछले साल व्हाइट हाउस लौटने के बाद ट्रंप ने व्यापारिक साझेदारों पर दबाव बनाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर टैरिक लगाए थे। लेकिन इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ऐसा करके राष्ट्रपति ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है।
कोर्ट के इस फैसले से ट्रंप की मनमाने ढंग से टैरिक लगाने की क्षमता को बड़ा झटका लगा। हालांकि, ट्रंप के सेक्टर-विशिष्ट टैरिफ, अभी भी लागू हैं।
नए सिरे से टैरिफ
दस्तावेजों के अनुसार, फरवरी के फैसले के बाद से ट्रंप ने दर्जनों साझेदार देशों पर फिर से टैरिफ लगाने के लिए नए कानूनी तरीके अपनाए हैं, जिससे कोर्ट में और चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
