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Cyber Threats: अमेरिकी संचार नेटवर्क को बचाने के लिए ट्रंप ने राष्‍ट्रीय आपातकाल घोषित किया

Cyber Threats राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने साइबर खतरे से अमेरिकी संचार नेटवर्क को बचाने के मकसद से राष्‍ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Thu, 16 May 2019 04:23 PM (IST)Updated: Thu, 16 May 2019 05:08 PM (IST)
Cyber Threats: अमेरिकी संचार नेटवर्क को बचाने के लिए ट्रंप ने राष्‍ट्रीय आपातकाल घोषित किया
Cyber Threats: अमेरिकी संचार नेटवर्क को बचाने के लिए ट्रंप ने राष्‍ट्रीय आपातकाल घोषित किया

वाशिंगटन, आइएएनएस। Cyber Threats राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने अमेरिकी संचार नेटवर्क को विदेशी दुश्‍मनों से बचाने के मकसद से बुधवार को देश में राष्‍ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। व्‍हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स (White House Press Secretary Sarah Sanders) ने बयान में कहा कि यह आदेश सरकार को जोखिम पैदा करने वाले विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से अमेरिकी कंपनियों की व्‍यापारिक लेन-देन को रोकने की ताकत देता है।

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व्‍हाइट हाउस के बयान के मुताबिक, राष्‍ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की सूचना एवं संचार प्रोद्योगिकी और सेवाओं की रक्षा करने के मकसद से यह आदेश जारी किया है। राष्‍ट्रपति ने साफ किया है कि उनका प्रशासन अमेरिका संचार प्रोद्योगिकी का दुरुपयोग करके देश नुकसान क्षति पहुंचने से रोकने और राष्‍ट्र की सुरक्षा व खुशहाली को बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी कदम होगा उसे उठाएगा।  

बयान में कहा गया है कि यह आदेश अमेरिका में सूचना और प्रोद्योगिकी एवं सेवाओं के लिए खतरे को देखते हुए देश में राष्‍ट्रीय आपात काल घोषित करता है। साथ ही वाणिज्य मंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले लेन-देन को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। इन रिपोर्टों पर यकीन करें तो ट्रंप का नया आदेश चीन की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी हुआवेई के लिए जारी किया गया है। 

चीन की कंपनियों के उत्‍पादों को पहले भी प्रतिबंधित कर चुका है चीन 
अमेरिका का मानना है कि चीन प्रमुख टेलीकॉम कंपनी हुआवेई के उपकरणों के जरिए निगरानी (surveillance) कर सकता है। हालांकि, दुनिया की इस तीसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने आशंकाओं को बार-बार खारिज किया है। सनद रहे कि ट्रंप ने पिछले साल भी एक विधेयक पारित किया था जिसमें हुआवेई और चीन की कई अन्य संचार कंपनियों के उत्पादों के उपयोग को देश में प्रतिबंधित कर दिया गया था। 

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