एच-4 वीजा वर्क परमिट खत्म करने की तैयारी में ट्रंप प्रशासन, भारतीयों पर होगा ज्यादा असर
ट्रंप प्रशासन ने कहा कि कुछ श्रेणियों में एच-4 वीजाधारकों के वर्क परमिट खत्म करने की तैयारी अंतिम चरण में है।
By Manish NegiEdited By: Published: Fri, 25 May 2018 05:53 PM (IST)Updated: Fri, 25 May 2018 05:53 PM (IST)
style="text-align: justify;">वाशिंगटन, प्रेट्र। अमेरिकी सरकार एच-4 वीजाधारकों के वर्क परमिट जल्द ही खत्म कर सकती है। इस संबंध में अपनी तैयारियों से कोर्ट को अवगत कराते हुए ट्रंप प्रशासन ने कहा कि कुछ श्रेणियों में एच-4 वीजाधारकों के वर्क परमिट खत्म करने की तैयारी अंतिम चरण में है। ट्रंप सरकार ने यदि ऐसा किया तो इसका सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ेगा।
एच-1बी वीजा पर अमेरिका आए लोगों के जीवनसाथी को एच-4 वीजा जारी किया जाता है। एक संसदीय रिपोर्ट के अनुसार, एच-4 वीजा के तहत अमेरिका में काम करने की अनुमति पाने वाले 93 फीसदी लोग भारतीय हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2015 में कुछ श्रेणियों में एच-4 वीजाधारकों को वर्क परमिट पाने का अधिकार दिया था। ट्रंप प्रशासन इसे खत्म करना चाहती है, जिससे 70 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे।
ट्रंप सरकार ने फेडरल कोर्ट में कहा कि एच-4 वीजा को लेकर प्रस्तावित नया कानून फिलहाल आंतरिक सुरक्षा विभाग के पास है। वहां से मंजूरी मिलते ही इसे ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट में समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। वर्क परमिट खत्म करने से संबंधित आखिरी आदेश जून में जारी किए जाने की उम्मीद जताई गई है। पिछले हफ्ते भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल के नेतृत्व में 130 सांसदों ने ट्रंप सरकार से एच-4 वीजाधारकों के वर्क परमिट रद नहीं करने की अपील की थी। सत्ता में आने के बाद से ही ट्रंप सरकार एच-1बी वीजा नियमों को सख्त करने में जुटी है। उसका कहना है कि इसकी वजह से अमेरिकियों के लिए नौकरी के अवसर कम हो गए हैं।
एच-1बी वीजा पर अमेरिका आए लोगों के जीवनसाथी को एच-4 वीजा जारी किया जाता है। एक संसदीय रिपोर्ट के अनुसार, एच-4 वीजा के तहत अमेरिका में काम करने की अनुमति पाने वाले 93 फीसदी लोग भारतीय हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2015 में कुछ श्रेणियों में एच-4 वीजाधारकों को वर्क परमिट पाने का अधिकार दिया था। ट्रंप प्रशासन इसे खत्म करना चाहती है, जिससे 70 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे।
ट्रंप सरकार ने फेडरल कोर्ट में कहा कि एच-4 वीजा को लेकर प्रस्तावित नया कानून फिलहाल आंतरिक सुरक्षा विभाग के पास है। वहां से मंजूरी मिलते ही इसे ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट में समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। वर्क परमिट खत्म करने से संबंधित आखिरी आदेश जून में जारी किए जाने की उम्मीद जताई गई है। पिछले हफ्ते भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल के नेतृत्व में 130 सांसदों ने ट्रंप सरकार से एच-4 वीजाधारकों के वर्क परमिट रद नहीं करने की अपील की थी। सत्ता में आने के बाद से ही ट्रंप सरकार एच-1बी वीजा नियमों को सख्त करने में जुटी है। उसका कहना है कि इसकी वजह से अमेरिकियों के लिए नौकरी के अवसर कम हो गए हैं।
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