अमेरिका से भारतीय छात्रों का हो रहा मोहभंग, ट्रंप की वीजा नीति या कुछ और है वजह?
अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए भारतीय छात्रों की राह अब कठिन हो गई है, 2025-26 में दाखिलों में 15% की गिरावट आई है।

अमेरिकी कॉलेजों में भारतीय छात्रों के दाखिले में 15% की भारी गिरावट (फाइल फोटो)

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डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देखने वाले भारतीय युवाओं के लिए राह अब पहले जैसी आसान नहीं रही है।
अमेरिका के नए और कड़े आव्रजन (इमिग्रेशन) नियमों के कारण शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में अमेरिकी कालेजों में दाखिला लेने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 15 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है।
'कामन एप' द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 1,100 से अधिक अमेरिकी संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले इस मंच पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या में एक मार्च तक 10 प्रतिशत की कमी आई है, जो अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है।
भारत वर्तमान में अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत है। इससे पहले, 2024-25 के शैक्षणिक वर्ष में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए 3.63 लाख से अधिक भारतीय छात्र अमेरिका पहुंचे थे।
कड़े वीजा नियमों और भारी शुल्कों का असर
अमेरिकी सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदमों को इस गिरावट का मुख्य कारण माना जा रहा है। जुलाई में, अमेरिकी प्रशासन ने पारंपरिक 'ड्यूरेशन आफ स्टेटस' नियम को समाप्त कर दिया। इसके तहत अब छात्रों के रहने की अवधि को अधिकतम चार साल तक सीमित कर दिया गया है।
इसके अलावा, ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका में काम करने की अनुमति देने वाले 'आप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग' (ओपीटी) कार्यक्रम का उपयोग करने वाले विदेशी छात्रों पर एक लाख डालर तक का भारी शुल्क लगाने पर भी विचार किया जा रहा है।
शिक्षाविदों के संगठन 'नेशनल एसोसिएशन आफ फारेन स्टूडेंट एडवाइजर्स' और शोध फर्म 'जेबी इंटरनेशनल' की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2026 में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के पंजीकरण में 1.1 लाख तक की कमी आने की आशंका है। 2025-26 में अंतरराष्ट्रीय छात्र पंजीकरण का अनुमान 11.69 लाख था, जो घटकर 10.57 लाख रह गया है।
अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी होगा नुकसान
भारतीय और अन्य अंतरराष्ट्रीय छात्रों का मोहभंग होने से केवल युवाओं के सपनों पर ही असर नहीं पड़ रहा, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 2025-26 में अंतरराष्ट्रीय छात्रों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था में 41.77 अरब डालर का योगदान दिया था, जो 2026-27 में घटकर 38.37 अरब डालर रहने का अनुमान है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वीजा नीतियां और ओपीटी से जुड़े नियम ऐसे ही अनिश्चित और कड़े रहे, तो अमेरिका तकनीक और उच्च शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी साख खो सकता है, क्योंकि भारतीय छात्र अब ब्रिटेन, कनाडा और यूरोप जैसे विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं।
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