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CAA Protest: सीएए और एनआरसी के विरोध में अमेरिका में भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन

आयोजित रैली में शामिल वक्ताओं ने आरोप लगाया कि भारत में सरकार संविधान की भावना के खिलाफ काम कर रही है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Tue, 24 Dec 2019 02:17 AM (IST)Updated: Tue, 24 Dec 2019 02:17 AM (IST)
CAA Protest: सीएए और एनआरसी के विरोध में अमेरिका में भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन

वाशिंगटन, प्रेट्र। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी के विरोध में अमेरिका में भी भारतीय समुदाय के लोगों ने यहां भारतीय दूतावास के सामने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मुस्लिमों के संगठन ने इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था।

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नागरिक अधिकारों को लेकर प्रदर्शन

भारतीय मूल के अमेरिकी और वाशिंगटन के एनजीओ सेंटर फॉर प्लुरलिजम के माइक घोस ने कहा कि वो लोग यहां सिर्फ नागरिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के उद्देश्य से जमा हुए हैं।

भारत में सरकार संविधान की भावना के खिलाफ काम कर रही

रविवार को आयोजित रैली में शामिल वक्ताओं ने आरोप लगाया कि भारत में सरकार संविधान की भावना के खिलाफ काम कर रही है।

भारत सरकार से सीएए और एनआरसी को वापस ले

रैली में एक प्रस्ताव पास कर भारत सरकार से सीएए और एनआरसी को वापस लेने की मांग भी की गई।

एनआरसी को लेकर पीएम मोदी के बयान पर विपक्ष ने साधा निशाना

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), कांग्रेस और वामदलों ने निशाना साधा है। दिल्ली के रामलीला मैदान की जनसभा में पीएम मोदी ने कहा था कि देशभर में एनआरसी लागू करने पर उनकी सरकार में कभी चर्चा ही नहीं हुई है। एनआरसी पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर हैरानी जताते हुए राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा कि जब भी कोई बड़ी नीति लाई जाती है तो सरकार के स्तर पर उस पर चर्चा की जाती है। इस तरह की नीति बिना चर्चा के अचानक से देश के सामने नहीं पेश की जाती है।

अमित शाह ने संसद में कहा था कि एनआरसी को देश भर में लागू किया जाएगा

दूसरी बात यह कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि एनआरसी को देश भर में लागू किया जाएगा। पवार ने आगे कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए देश भर में एनआरसी को लागू करने की बात कही थी। राष्ट्रपति सरकार की नीतियों को ही सामने रखते हैं। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एनआरसी को सिर्फ असम में ही लागू किया गया है और वह भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर।


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