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यूएन में भारत ने मृत्युदंड पर रोक लगाने वाले प्रस्ताव के खिलाफ किया मतदान, 133 देशों ने पक्ष में किया वोट

Published: Sun, 15 Nov 2026 07:59 PM (IST)

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है, जिसमें सभी देशों से मृत्युदंड पर रोक लगाने का आह्वान किया गया है।

यूएन में भारत ने मृत्युदंड पर रोक लगाने वाले प्रस्ताव के खिलाफ किया मतदान। (रॉयटर्स)

यूएन में भारत ने मृत्युदंड पर रोक लगाने वाले प्रस्ताव के खिलाफ किया मतदान। (रॉयटर्स)

HighLights

  1. भारत ने यूएन में मृत्युदंड पर रोक प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।

  2. प्रस्ताव 133-33 वोटों से पारित, 16 देशों ने मतदान से दूरी बनाई।

  3. भारत, चीन, अमेरिका सहित कई देशों ने प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया।

डिजिटल डेस्क, संयुक्त राष्ट्र। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है, जिसमें सभी देशों से मृत्युदंड पर रोक लगाने का आह्वान किया गया है। यह प्रस्ताव 33 के मुकाबले 133 वोटों से पारित हो गया।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के 193 सदस्य देशों ने शुक्रवार को मेक्सिको की ओर से पेश किए गए 'मृत्युदंड पर रोक' संबंधी प्रस्ताव पर मतदान किया। 133 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में और 33 ने विरोध में मतदान किया, जबकि 16 देशों ने मतदान से दूरी बनाई। भारत के अलावा बहरीन, चीन, मिस्र, ईरान, इराक, जापान, कुवैत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और अमेरिका ने भी प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।

प्रस्ताव में लगातार मौत की सजा दिए जाने पर गहरी चिंता जताई गई है और यह दोहराया गया है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप उचित कानूनी दंड तय करने समेत अपनी न्याय व्यवस्था विकसित करने का अधिकार सभी देशों को है। प्रस्ताव में सभी देशों से मृत्युदंड को खत्म करने की दिशा में मौत की सजा पर रोक लगाने की अपील की गई है। इसके अलावा जिन देशों ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है, उनसे इसे दोबारा लागू नहीं करने की अपील की गई है।

प्रस्ताव में इस बात पर गहरी चिंता जताई गई कि मृत्युदंड को सीमित करने की वैश्विक प्रवृत्ति के बावजूद 2025 में फांसी दिए जाने के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

प्रस्ताव में गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता वाले लोगों और बुजुर्गों को मृत्युदंड देने पर रोक लगाने की भी अपील की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र में अपराध करने वाले को मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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