'भारत को उपदेश देने से पहले अपने पूर्वाग्रहों में झांके', इंडिया की USCIRF को दो टूक
भारत ने अमेरिकी संस्था यूएससीआइआरएफ को धार्मिक भेदभाव के आरोपों पर करारा जवाब दिया है। राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने संस्था को अपने पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करने की नसीहत दी।
संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा
HighLights
भारत ने यूएससीआइआरएफ के धार्मिक भेदभाव आरोपों पर कड़ा जवाब दिया।
राजदूत क्वात्रा ने अमेरिकी संस्था को पूर्वाग्रहों पर आत्मनिरीक्षण की सलाह दी।
यूएससीआइआरएफ ने शरजील इमाम की हिरासत को लेकर सवाल उठाए थे।
डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। भारत पर धार्मिक भेदभाव के आरोप लगाने वाली अमेरिकी संस्था यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (यूएससीआइआरएफ) को भारत ने करारा जवाब दिया है।
अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने संस्था को अपने पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करने और दूसरों को उपदेश देने से बचने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि संस्था के पक्षपाती और अधूरी जानकारी पर आधारित आकलन भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धताओं को कमजोर नहीं कर सकते।
भारत ने दिया करारा जवाब
दरअसल, यूएससीआइआरएफ ने इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर शरजील इमाम की प्रोफाइल साझा करते हुए आरोप लगाया था कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए क्वात्रा ने कहा कि यूएससीआइआरएफ को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है।
भारत सभी धर्मों के प्रति समान अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि संस्था जिस स्वतंत्रता का खुद इस्तेमाल करती है, उसी का उपयोग करते हुए उसे सलाह है कि पहले अपने पूर्वाग्रहों को परखे और दूसरों को उपदेश देना बंद करे। भारत संस्था के एजेंडा-प्रेरित बयानों के बावजूद लगातार आगे बढ़ रहा है।
क्या है शरजील इमाम का मामला?
एएनआइ के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र शरजील इमाम पर फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश रचने का आरोप है।
इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। अगस्त 2020 में दर्ज एफआइआर 59/2020 में उन पर भारतीय दंड संहिता और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए थे।
इमाम को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए चार से 10 अक्टूबर तक सात दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। इस दौरान उन्हें इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल और पत्रकारों से बातचीत करने पर रोक थी।
दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि वह एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान मौजूद रहकर जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे। हालांकि, अदालत ने वीडियो फुटेज में पत्रकार से उनकी सीधी बातचीत साबित न होने और उनके उसी शाम जेल में आत्मसमर्पण करने की जानकारी के बाद जमानत रद करने की पुलिस की अर्जी पर विचार करने से इनकार कर दिया।
गौरतलब है कि अमेरिकी सरकार ने 1998 में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत यूएससीआइआरएफ की स्थापना की थी। यह एक सलाहकार संस्था है और इसकी सिफारिशें अमेरिकी विदेश विभाग के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। भारत लंबे समय से इसके आकलनों को पक्षपाती और अविश्वसनीय बताता रहा है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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