चीनी AI कंपनियों को सेवाएं दे रहे विदेशी डाटा सेंटरों को लेना होगा लाइसेंस, अमेरिका ने कसा शिकंजा
अमेरिका ने चीन की AI कंपनियों को उन्नत अमेरिकी चिप तक पहुंच रोकने के लिए नए निर्यात नियम जारी किए हैं।

अमेरिका ने चीन पर कसा शिकंजा। (प्रतीकात्मक तस्वीर।)
HighLights
चीन की AI कंपनियों पर अमेरिका ने नए नियम लगाए।
विदेशी डेटा सेंटरों को अमेरिकी चिप निर्यात लाइसेंस अनिवार्य।
उन्नत AI चिप्स की अवैध पहुंच रोकने का लक्ष्य।
डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के चीन दौरे और राष्ट्रपति शी चिनफिंग से प्रस्तावित मुलाकात से ठीक पहले उनके प्रशासन ने चीन की एआइ क्षेत्र में बढ़ती तकनीकी पहुंच पर शिकंजा कस दिया है।
अमेरिका ने सोमवार को नए निर्यात नियम जारी किए, जिनके तहत चीन की एआई कंपनियों को उन्नत अमेरिकी चिप उपलब्ध कराने वाले विदेशी डाटा सेंटरों को भी लाइसेंस लेना होगा। इसका मकसद उन रास्तों को बंद करना है, जिनके जरिये चीनी कंपनियां दूसरे देशों के डाटा सेंटरों से एनविडिया जैसी कंपनियों की उन्नत चिप का इस्तेमाल कर अपने एआई मॉडल तैयार कर रही हैं।
क्या है नया नियम?
नए नियम के तहत चीन में मुख्यालय वाली कंपनियों को बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराने वाले विदेशी डाटा सेंटरों को सेवा जारी रखने के लिए 90 दिनों के भीतर अमेरिकी निर्यात लाइसेंस लेना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन पर भविष्य में निर्यात प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्राजील की कंपनियों को भी उन्नत एआई चिप के निर्यात के लिए अमेरिकी लाइसेंस लेना होगा।
अमेरिकी प्रशासन ने इन पांच देशों को चिप की अवैध रूप से चीन तक पहुंच की सामान्य से अधिक आशंका वाला बताया है। नए प्रतिबंध ऐसे समय आए हैं, जब अमेरिकी वाणिज्य विभाग पर चीन को उन्नत तकनीक की पहुंच रोकने में ढिलाई बरतने के आरोप लग रहे हैं। खबरें आई थीं कि विभाग ने एनविडिया की उन्नत एआई चिप की चीन में तस्करी और विदेशी डाटा सेंटरों के जरिये प्रतिबंधों से बचने के मामलों को रोकने में पर्याप्त सख्ती नहीं दिखाई।
हवार्ड लटकिन भी घेरे में
इस विवाद के केंद्र में वाणिज्य मंत्री हावर्ड लटनिक भी हैं। वह ट्रंप के साथ एशिया दौरे पर जा रहे हैं। उन पर निर्यात नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करने को लेकर दबाव बढ़ा है।
अमेरिकी वित्त मंत्री स्काट बेसेंट ने शुक्रवार को कहा था कि सरकार की चार एजेंसियां सिंगापुर की क्लाउड कंपनी मेगास्पीड को व्यापार प्रतिबंधों की सूची में डालने के पक्ष में थीं, लेकिन वाणिज्य विभाग ने ऐसा नहीं किया। मेगास्पीड पर एनविडिया की चिप अवैध रूप से चीन पहुंचाने की आशंका को लेकर जांच चल रही है।
(न्यूज एजेंसी रॉटर्स के इनपुट के साथ)
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