वाशिंगटन, एजेंसियां। तीन नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के बाद अगर डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आई तो वह ग्रीन कार्ड पर लगी रोक हटा देगी और लंबित अर्जियों का निपटारा करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। ये बातें '2020 डेमोक्रेटिक पार्टी प्लेटफार्म' में कही गई हैं। यह कमोबेश वैसा ही है, जैसा भारत में चुनावी घोषणा पत्र होता है। 90 पृष्ठों के इस घोषणापत्र को विस्कॉन्सिन में पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में मंजूरी दी जाएगी। 17 से 20 अगस्त तक चलने वाले इस सम्मेलन में जो बिडेन को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी नामित किया जाएगा।

ट्रंप प्रशासन की रोक का किया विरोध

प्रस्तावित घोषणापत्र में पार्टी ने एच-1बी वीजा जारी करने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाई लगी अस्थायी रोक का भी विरोध किया है। आधिकारिक रूप से परमानेंट रेजिडेंट कार्ड के रूप में पहचाना जाने वाला ग्रीन कार्ड प्रवासियों को जारी किया जाता है। यह वो दस्तावेज है, जो धारक को देश में स्थायी रूप से रहने का अधिकार देता है। अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियां हर साल चीन और भारत जैसे देशों से हजारों कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एच-1बी वीजा पर ही निर्भर हैं।

वीजा देने का समर्थन

घोषणापत्र में कहा गया है कि श्रम बाजार की जरूरतों के अनुरूप हम स्थायी, रोजगार पर आधारित आव्रजन के लिए वीजा देने का समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में प्रतिभाएं आएं और टिके रहें। यही कारण है कि हम ग्रीन कार्ड जारी करने पर लगी रोक हटाना चाहते हैं। हम आव्रजन प्रक्रिया की गति को तेज, प्रभावी और कम खर्चीला बनाने के इच्छुक हैं।

भारत के साथ साझेदारी मजबूत करेंगे

डेमोक्रेटिक पार्टी के घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर वह सत्ता में आई तो भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। भारत को विविधताओं से भरा सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हुए पार्टी ने कहा है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक ताकत के रूप में उभर रहे भारत के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को कायम रखने के लिए वह प्रतिबद्ध है।

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