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'अजीत डोभाल और पूर्व RAW चीफ को समन भेजने में मदद करें', अमेरिकी कोर्ट ने दिल्ली की अदालतों से मांगी मदद

Published: Thu, 19 Nov 2026 09:24 AM (IST)

अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल को समन जारी करने के लिए दिल्ली की अदालतों से मदद मांगी है।

अजीत डोभाल और सामंत गोयल की तस्वीर (एएनआई)।

अजीत डोभाल और सामंत गोयल की तस्वीर (एएनआई)।

HighLights

  1. अमेरिकी कोर्ट ने डोभाल, पूर्व रॉ चीफ को समन जारी किया।

  2. दिल्ली की अदालतों से समन तामील कराने में मदद मांगी।

  3. खालिस्तान समर्थक संगठन SFJ ने दीवानी मुकदमा दायर किया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका की एक कोर्ट ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रॉ (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग) के पूर्व मुखिया सामंत गोयल को समन जारी करने का आदेश दिया है। अमेरिकी कोर्ट ने इस समन को जारी करने के लिए दिल्ली की अदालतों से मदद मांगी है।

इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी कोर्ट की ओर से जारी समन बाध्यकारी नहीं है। अमेरिकी अदालत के क्लर्क को निर्देश दिया गया है कि वे जरूरी न्यायिक दस्तावेज अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर के जरिए दिल्ली की तीन जिला अदालतों को भेजें। इनमें दिल्ली की पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी कोर्ट शामिल हैं।

पन्नी की ओर से दायर सिविल केस में जारी किया गया समन

यह आदेश न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अदालत की जज कैथरीन पोल्क फैला ने दिया है। यह आदेश खालिस्तान समर्थक संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' (SFJ) के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे (सिविल केस) के संदर्भ में जारी किया गया है।

दिल्ली की अदालतों से मांगी मदद

अमेरिकी अदालत का कदम एक 'प्रक्रियात्मक, नियमित' कदम है। अमेरिकी जिला अदालत के एक आदेश में कहा गया है कि अदालत भारत की संबंधित अदालतों से अनुरोध करती है कि वे इस दीवानी मामले में प्रतिवादियों को समन तामील कराने में सहयोग करें। यह आदेश अजीत डोभाल और सामंत गोयल को समन भेजने के लिए जारी किया गया है।

हेग कन्वेंशन के तहत जारी समन हुआ अस्वीकार

TOI की खबर के मुताबिक आदेश में बताया गया है कि हेग कन्वेंशन के तहत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से समन भेजने की कोशिश की गई थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद अदालत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की नागरिक प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure) के तहत समन तामील कराने के वैकल्पिक तरीके को मंजूरी दी।

इससे पहले भारतीय दूतावास को भेजा था समन

सूत्रों ने इस कदम को एक "नियमित, प्रक्रियात्मक कदम" बताया है। इससे पहले, अमेरिकी विदेश विभाग ने भारतीय दूतावास के जरिए समन भेजा था, और स्पष्ट किया था कि इसका मतलब मामले पर कोई पक्ष लेना नहीं है। साल 2013 में, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी SFJ द्वारा दायर एक मुकदमे में दीवानी समन भेजा गया था। इस मुकदमे में 1984 के दंगों से जुड़े मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

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