अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए, ट्रंप बोले- यह कदम परमाणु हथियारों को विकसित करने की अनुमति नहीं देगा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंधों को बहाल करते हुए उस पर कई नए प्रतिबंध लगाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान के परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल और अन्य हथियार कार्यक्रम को प्रतिबंधित करने के लिए नए कदम उठाने जा रहा हूं।
वाशिंगटन, एजेंसियां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सोमवार को ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंधों को बहाल कर दिया। साथ ही उस पर कई नए प्रतिबंध लगाए। अमेरिकी राष्ट्रपति (US President) डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान के परमाणु, बैलिस्टिक मिसाइल और अन्य हथियार कार्यक्रम को प्रतिबंधित करने के लिए नए कदम उठाने जा रहा हूं। मेरी सरकार ईरान को कभी परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं देगी। ना तो हम ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलों के ताजा निर्माण के साथ दुनिया को खतरे में डालने की इजाजत देंगे।
ट्रंप ने कहा कि मैंने ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को बहाल करने के साथ ही ईरान के परमाणु, मिसाइल और पारंपरिक हथियार संबंधित गतिविधियों का समर्थन करने वाली दो दर्जन से अधिक संस्थाओं और व्यक्तियों पर नए प्रतिबंध लागू करने के लिए कार्यकारी आदेश जारी किए हैं। यह ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को बहाल करने की दिशा में एक कदम है। मैं इस कार्यकारी आदेश के जरिए अमेरिका में उन लोगों संपत्ति और हितों को ब्लॉक कर रहा हूं जो ईरान को हथियारों की आपूर्ति या बिक्री में मदद करते रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति (US President) ने दावा किया कि यह आदेश ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को लागू करने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह आदेश पूरे क्षेत्र में ईरानी सरकार द्वारा आतंकियों को हथियार निर्यात करने की क्षमता को कमजोर कर देगा। यही नहीं इससे सेनाओं को हथियार हासिल करने की क्षमता भी कम होगी। इस आदेश के आधार पर ईरान के साथ हथियारों की आपूर्ति, ब्रिक्री अथवा इन्हें हासिल करने में मदद करने वालों की अमेरिका में मौजूद संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा।
इससे पहले यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने कहा था कि सुरक्षा परिषद से हरी झंडी मिलने तक ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगाने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र कोई मदद नहीं कर पाएगा। गुतेरस ने सुरक्षा परिषद को लिखे पत्र में कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में 'स्नैपबैक' का इस्तेमाल किया है या नहीं, इस पर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका के ताजा कदम से संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक उच्चस्तरीय बैठक में विवाद खड़ा हो सकता है।