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135 अरब डॉलर का कर्ज, फिर भी मिल रहा नया लोन, पाकिस्तान की डूबती नैया को कौन और क्यों दे रहा सहारा?

Published: Wed, 18 Nov 2026 08:57 PM (GMT+05:30)

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान का विदेशी कर्ज $135.1 अरब तक पहुंच गया है, जो पिछले 10 वर्षों ...और पढ़ें

पाकिस्तान को कर्ज कौन और क्यों दे रहा है सहारा (शहबाज शरीफ और असीर मुनीर, फाइल फोटो- रॉयटर्स)

पाकिस्तान को कर्ज कौन और क्यों दे रहा है सहारा (शहबाज शरीफ और असीर मुनीर, फाइल फोटो- रॉयटर्स)

HighLights

  1. पाकिस्तान का विदेशी कर्ज $135.1 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर।

  2. चीन सबसे बड़ा कर्जदाता, रणनीतिक हितों के कारण दे रहा सहारा।

  3. IMF और विश्व बैंक भी आर्थिक संकट से उबारने में जुटे।

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। विश्व बैंक की इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2026 ने पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था और उस पर बढ़ते विदेशी कर्ज के बोझ की एक बेहद गंभीर तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 10 वर्षों में पाकिस्तान का विदेशी कर्ज लगभग दोगुना (97% बढ़कर) 135.1 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।

लेकिन इस कर्ज चुकाने में उसकी निर्यात कमाई का एक-तिहाई हिस्सा खर्च हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान की कर्ज चुकाने की क्षमता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दुनिया की प्रमुख ताकतें और वित्तीय संस्थान उसे आर्थिक संकट से उबारने में जुटे हैं।

विदेशी कर्ज का बोझ 135 अरब डॉलर के पार पहुंचने और अर्थव्यवस्था के लगातार संघर्ष करने के बावजूद पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर लगातार नए लोन मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर वे कौन से देश और संस्थान हैं जो पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहे हैं, और इसके पीछे उनके क्या रणनीतिक या राजनीतिक हित छिपे हैं?

पाकिस्तान को कौन और क्यों दे रहा है कर्ज?

पाकिस्तान को मिलने वाली वित्तीय मदद में चीन सबसे बड़ा कर्जदाता है, जिसने 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे' (CPEC) के तहत भारी निवेश करने के साथ-साथ 22.4 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कर्ज दे रखा है।

चीन न सिर्फ पैसा देता है, बल्कि मौजूदा कर्ज की समय-सीमा को आगे बढ़ाकर पाकिस्तान को तात्कालिक राहत भी देता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, चीन का यह लगातार समर्थन महज आर्थिक संबंध नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच गहरे रणनीतिक रिश्ते और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सहारा देने की उसकी भू-राजनीतिक योजना का हिस्सा है।

इसके अलावा, IMF और विश्व बैंक (19.2 अरब डॉलर) जैसे बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान भी पाकिस्तान को लगातार सहारा दे रहे हैं। 1950 से अब तक पाकिस्तान को IMF से करीब दो दर्जन बेलआउट पैकेज मिल चुके हैं। I

MF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ के अनुसार, संस्थान का मूल काम ही भुगतान संतुलन (बैलेंस ऑफ पेमेंट) के संकट से जूझ रहे सदस्य देशों की मदद करना है और यह फैसला सदस्य देशों की सहमति से होता है।

हालांकि, विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इसमें वैश्विक राजनीति की बड़ी भूमिका है, अमेरिका के पास 16-17% वोट शेयर होने के कारण वह किसी भी लोन को वीटो कर सकता है, लेकिन वह पाकिस्तान पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहता।

क्या पाकिस्तान कर्ज चुका पाएगा?

पाकिस्तान के सामने मुख्य चुनौती पूरे 135.1 अरब डॉलर एक साथ चुकाने की नहीं, बल्कि हर साल की किस्त और ब्याज (डेट सर्विसिंग) अदा करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा जुटाने की है। फिलहाल वह पुराना कर्ज चुकाने के लिए हर साल नया कर्ज ले रहा है, जैसे वित्त वर्ष 2026 में उसे 16.16 अरब डॉलर का नया कर्ज मिला, जबकि उसने 14.44 अरब डॉलर पुराना कर्ज चुकाया।

अगर कर्ज मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा?

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक लेनदार नया कर्ज देना बंद भी कर दें, तो पाकिस्तान तुरंत नहीं टूटेगा, लेकिन वह डिफॉल्ट और गंभीर आर्थिक संकट में फंस जाएगा, जिससे उबरने और आयात संभालने में उसे तीन से चार साल लग सकते हैं।

विश्व बैंक की इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान पर कुल 135.1 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज था, यह 2024 के 129.9 अरब डॉलर के मुकाबले 4% अधिक है। इस कर्ज में से लगभग 107.1 अरब डॉलर सार्वजनिक कर्ज (या सार्वजनिक गारंटी वाला कर्ज) था, जबकि बाकी हिस्से में निजी क्षेत्र की देनदारियां और अल्पकालिक विदेशी कर्ज शामिल थे।

पाकिस्तान के सार्वजनिक और सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत कर्ज में से लगभग 57 अरब डॉलर बहुपक्षीय लेनदारों के हैं, जबकि द्विपक्षीय लेनदारों का हिस्सा 42 अरब डॉलर से अधिक है; बाकी रकम निजी लेनदारों की है।

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