बंगाल में पर्यटन को नई उड़ान: 27 किमी समुद्री तट का होगा कायाकल्प, दीघा में शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा

नए होम स्टे खोलने वालों को पांच लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। दीघा में हेलीकाप्टर सेवा भी शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को दीघा में इन योजनाओं की घोषणा करते हुए कहा कि इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और मध्यम व निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए कम खर्च में छुट्टियां बिताने की सुविधा उपलब्ध कराना है।

दीघा-शंकरपुर विकास प्राधिकरण (डीएसडीए) के अधिकार क्षेत्र का हाल में विस्तार कर उसे तटीय इलाकों तक बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने पिछली तृणमूल सरकार के कार्यकाल में दीघा क्षेत्र में जमीन पर सिंडिकेट के कब्जे और आर्थिक लेनदेन में जबरन वसूली का आरोप लगाया।

योजना के तहत नए पर्यटन स्थल विकसित करने, होम स्टे की सुविधा बढ़ाने और दीघा के अमरावती पार्क के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव है। लंबे समय से बंद पड़े सर्प उद्यान को फिर से चालू करने की भी योजना है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केंद्र के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भी कई पहल की जा रही हैं। निर्धारित पर्यटन स्थलों पर नए होम स्टे खोलने वालों को पांच लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

मछुआरों की सुरक्षा के लिए 50 पुलिसकर्मियों का विशेष दस्ता

तटीय क्षेत्र में रहने वाले मछुआरों की सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाने की घोषणा की गई है। दीघा स्थित डीएसडीए कार्यालय में उच्च आवृत्ति वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा गंभीर चक्रवातों के दौरान राहत और बचाव कार्यों के लिए अगले साल मार्च तक राज्य पुलिस के 50 कर्मियों का विशेष दस्ता तैयार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र की सागरमाला-1 योजना में पिछली सरकार ने बंगाल को शामिल नहीं होने दिया था। इस योजना का उद्देश्य देश के समुद्री तटों पर बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना था। इससे राज्य के तटीय क्षेत्रों और मछुआरों को नुकसान हुआ।

अब सागरमाला-2 के तहत मछली पकड़ने के बंदरगाहों और जेटियों के विकास की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि चांदपुर और शंकरपुर में करीब 200 करोड़ रुपये की दो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण और मैंग्रोव वनों को फिर से विकसित करने की भी योजना है।