एसआईआर ट्रिब्यूनल के जजों को राहत, अब पैन कार्ड से कर सकेंगे पोर्टल पर लॉग इन
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत एसआईआर ट्रिब्यूनल के न्यायाधीश अब आधार के बजाय पैन कार्ड से पोर्टल पर लॉग इन कर सकेंगे।
जज अब पैन कार्ड से पोर्टल पर लॉग इन करेंगे।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत गठित ट्रिब्यूनल के कामकाज में आ रही तकनीकी और प्रक्रियागत बाधाओं के बीच चुनाव आयोग ने जजों को राहत दी है।
ट्रिब्यूनल में नियुक्त न्यायाधीश अब आधार कार्ड के बजाय पैन कार्ड और अन्य सरकारी पहचानपत्र के माध्यम से पोर्टल पर लागिन कर सकेंगे। पहले उन्हें आधार कार्ड से लागिन करने का निर्देश दिया गया था, जिस पर न्यायाधीशों ने आपत्ति जताई थी।
न्यायाधीशों ने इस संबंध में 24 सितंबर को राज्य के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर अपनी असहमति जताई थी। इसके बाद उन्होंने पोर्टल पर लागिन करने के बजाय आफलाइन काम जारी रखा। अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने पैन कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति दी है। इससे ट्रिब्यूनल के कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है।
37 लाख से अधिक मतदाताओं के मामले लंबित
एसआइआर प्रक्रिया के बाद करीब 37 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम ट्रिब्यूनल में विचाराधीन हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जिन्होंने खुद को योग्य मतदाता बताते हुए सूची में दोबारा नाम शामिल करने के लिए आवेदन किया है। हालांकि, इन मामलों का निपटारा कब तक होगा, इसे लेकर अब भी अनिश्चितता बनी हुई है।
इस बीच कोलकाता और हावड़ा नगर निगम सहित कई नगरपालिकाओं के चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि चुनाव से पहले संबंधित क्षेत्रों के लंबित आवेदनों का निपटारा हो पाएगा या नहीं। पैन कार्ड से लागिन की अनुमति मिलने के बाद अब ट्रिब्यूनल की सुनवाई और मामलों के निस्तारण की गति पर नजर रहेगी।