बंगाल: शुभेंदु सरकार ने पलटा पिछली सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के विकास कार्यों में फिर से उतरेंगी केंद्रीय एजेंसियां
पिछली तृणमूल सरकार की नीति को पलटते हुए, बंगाल सरकार ने केंद्रीय निर्माण एजेंसियों को राज्य की विकास परियोजनाओं में काम करने की अनुमति दी है।

बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों की वापसी
HighLights
केंद्रीय एजेंसियों को राज्य की विकास परियोजनाओं में फिर मिली अनुमति।
CPWD, NBCC सहित चार एजेंसियां अब निर्माण कार्य करेंगी।
ई-टेंडरिंग और CVC नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के करीब छह महीने बाद राज्य सरकार ने पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार की नीति में बदलाव करते हुए केंद्रीय निर्माण एजेंसियों के लिए राज्य की विकास परियोजनाओं में काम करने का रास्ता फिर खोल दिया है।
राज्य के वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर चार केंद्रीय एजेंसियों को स्वीकृत सूची में दोबारा शामिल किया है। इससे अब ये एजेंसियां राज्य की आधारभूत संरचना और निर्माण संबंधी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए काम कर सकेंगी।
वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एनबीसीसी), राइट्स लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआइएल) को फिर से पात्र एजेंसियों की सूची में जगह दी गई है।
परियोजनाओं की जरूरत के अनुसार भविष्य में अन्य केंद्रीय एजेंसियों और निगमों को भी इस सूची में शामिल किया जा सकता है। वित्त विभाग ने केंद्रीय और राज्य सरकार की परियोजनाओं में निर्माण कार्यों की दरों में समानता सुनिश्चित करने को इस फैसले का आधार बताया है। यह व्यवस्था पहली बार 25 जून 2012 को वित्त विभाग की अधिसूचना के जरिए लागू की गई थी।
हालांकि, बाद में केंद्र और राज्य सरकार के बीच मतभेदों के कारण केंद्रीय एजेंसियों को इस सूची से बाहर कर दिया गया था।
अब नई भाजपा सरकार ने उन्हें फिर से पात्रता प्रदान कर दी है। राज्य के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की अधिसूचना के अनुसार, विभाग के तहत बनने वाली सड़कों और पुलों के निर्माण में राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर पीडब्ल्यूडी की निर्धारित दर-सूची को समान आधार के रूप में अपनाया जाएगा।
ई-टेंडरिंग और सीवीसी के नियमों का पालन अनिवार्य
नई व्यवस्था के तहत इन केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया राज्य या केंद्र सरकार के ई-टेंडरिंग पोर्टल अथवा गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से ही पूरी करनी होगी। इसके अलावा परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
सरकार के इस फैसले से राज्य की सड़क, पुल और अन्य आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं में केंद्रीय एजेंसियों की भागीदारी का रास्ता खुल गया है। इससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में उनके तकनीकी अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सकेगा।
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