बंगाल में होमस्टे के नियमन के लिए सरकारी पोर्टल लॉन्च, बिना रजिस्ट्रेशन नाम के इस्तेमाल पर लगेगी रोक

सरकार का लक्ष्य पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों का डेटाबेस तैयार करना है, ताकि इस क्षेत्र का व्यवस्थित विकास और प्रभावी नियमन सुनिश्चित किया जा सके।

विश्व पर्यटन दिवस-2026 की थीम 'डिजिटल एजेंडा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रिडिजाइन टूरिज्म' के अनुरूप होमस्टे पोर्टल की शुरुआत की गई है। मंत्री ने कहा कि पर्यटन विभाग इस क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ लगातार संवाद कर रहा है और उनके सुझावों को विकास की योजनाओं में शामिल किया जा रहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी मानकों के अनुसार होमस्टे और होटल की अलग-अलग पहचान सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया है। अब केवल पोर्टल पर प्रमाणित इकाइयां ही होमस्टे नाम का इस्तेमाल कर सकेंगी। इसके लिए नियमित निगरानी और जांच की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि कोई अनधिकृत संस्थान इस नाम का दुरुपयोग न कर सके।

घोष के अनुसार, बंगाल में फिलहाल 5,479 होमस्टे पंजीकृत हैं, जिनमें से 2,679 पर्यटन विभाग के पास सूचीबद्ध हैं। हालांकि, राज्य में होमस्टे की वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। सरकार पर्यटन क्षेत्र को अनुशासित और पारदर्शी बनाने के साथ इससे होने वाली आय तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान दे रही है।

पर्यटन मंत्री ने आरोप लगाया कि करीब छह महीने पहले कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की कमी और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की स्थिति देखी है। जांच से पता चलेगा कि भ्रष्टाचार का जाल कितनी दूर तक फैला हुआ है। राज्य पर्यटन विकास निगम (डब्ल्यूबीटीडीसी) के 40 टूरिस्ट लाज में से 18 के कायाकल्प का काम शुरू हो चुका है। बाकी लाज के लिए एक महीने के भीतर निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।