बंगाल सरकार की पहल: CAA के तहत योग्य शरणार्थियों की पहचान और नागरिकता प्रक्रिया
बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत नागरिकता के योग्य उन बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों की पहचान करने की ...और पढ़ें

CAA के तहत योग्य शरणार्थियों की पहचान और नागरिकता प्रक्रिया।
HighLights
बंगाल सरकार योग्य CAA शरणार्थियों की पहचान करेगी।
2.5 लाख लंबित आवेदनों को 2026 तक निपटाने का लक्ष्य।
मतुआ बहुल क्षेत्रों में जागरूकता अभियान की मांग।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत नागरिकता पाने के योग्य होने के बावजूद अब तक आवेदन नहीं करने वाले बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों की पहचान करने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को ऐसे लोगों का पता लगाने और उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया है।
यह पहल ऐसे समय में की जा रही है, जब राज्य के विभिन्न जिलों में सीएए के तहत नागरिकता प्रमाणपत्र के लिए लंबित करीब 2.5 लाख आवेदनों के निपटारे की प्रक्रिया तेज की जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इन आवेदनों को निपटाने के लिए 31 दिसंबर 2026 की समयसीमा तय की है।
राज्य सरकार के पास फिलहाल ऐसे लोगों की संख्या का कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, जिन्होंने पात्र होने के बावजूद आवेदन नहीं किया है। हालांकि, भाजपा नेताओं का अनुमान है कि मतुआ और अन्य हिंदू शरणार्थी समुदायों के करीब एक लाख लोग अब भी आवेदन प्रक्रिया से बाहर हैं।
बताया जा रहा है कि इनमें से कई लोग सीएए को लेकर भ्रम और आशंकाओं के कारण आवेदन करने से हिचक रहे हैं, जबकि कुछ पहले से आवेदन कर चुके लोगों के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं।
इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि जनवरी 2027 में मतदाता सूची के नए सिरे से पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू होनी है। सरकार चाहती है कि सीएए के तहत पात्र शरणार्थियों को समय पर नागरिकता प्रमाणपत्र मिल सके और वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में शामिल होने का अवसर प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर सीएए आवेदनों पर सुनवाई की प्रक्रिया तेज
मुख्यमंत्री शुभेंदु ने हाल ही कहा था कि राज्य में सीएए के तहत करीब 2.5 लाख आवेदन लंबित हैं। इनमें बड़ी संख्या मतुआ बहुल उत्तर 24 परगना और नदिया जैसे सीमावर्ती जिलों की है।
उन्होंने प्रशासन को सुनवाई की प्रक्रिया तेज करने और 31 दिसंबर 2026 तक सभी पात्र आवेदनों पर कार्रवाई पूरी करने का लक्ष्य दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नदिया, उत्तर 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद, कूचबिहार और जलपाईगुड़ी जिलों में सुनवाई की प्रक्रिया तेज की गई है।
मतुआ बहुल इलाकों में जागरूकता अभियान चलाने की मांग
इस बीच, आवेदन नहीं करने वाले पात्र लोगों की पहचान का मुद्दा कूचबिहार में आयोजित एक बैठक में उठा। गुरुवार को कूचबिहार शहर में नामशूद्र मतुआ महासंघ की जिला इकाई ने राज्य के मंत्री और मतुआ नेता अशोक कीर्तनिया के सामने यह मामला उठाया।
संगठन ने शरणार्थी बहुल इलाकों में जागरूकता अभियान चलाने की मांग की, ताकि धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश से भारत आए पात्र लोग नागरिकता के लिए आवेदन कर सकें।
कीर्तनिया ने भी जिला प्रशासन से ऐसे क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रक्रिया सरल बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष भी यह मामला उठाया है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं।
उनके अनुसार, इससे ऐसे लोग मतदाता सूची से बाहर रहने के साथ राज्य सरकार की कुछ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी परेशानी का सामना कर सकते हैं।
उन्होंने आशंका जताई कि यह समस्या केवल कूचबिहार तक सीमित नहीं है। नदिया और उत्तर 24 परगना जैसे मतुआ एवं हिंदू शरणार्थी बहुल जिलों में भी बड़ी संख्या में लोग आवेदन करने से हिचक रहे हैं। कीर्तनिया ने इसके लिए तृणमूल कांग्रेस और माकपा के कथित भ्रामक प्रचार को जिम्मेदार ठहराया।
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