बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, 25 सालों में राजनीतिक हिंसा में मृत लोगों के परिजनों को मिलेगी सरकारी नौकरी
पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले 25 वर्षों की राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने का बड़ा फैसला लिया है।

शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला।
HighLights
25 साल की राजनीतिक हिंसा पीड़ितों को नौकरी।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की भाजपा सरकार का फैसला।
वाममोर्चा, तृणमूल शासनकाल के मामले शामिल।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में पिछले 25 वर्षों के दौरान राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ऐसे प्रत्येक मृतक के परिवार के एक-एक सदस्य को राज्य सरकार स्थायी सरकारी नौकरी प्रदान करेगी।
सूत्रों के अनुसार, हाल में राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। हालांकि राज्य सरकार ने अब तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सरकार जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है।
इस फैसले के तहत वाममोर्चा शासन के अंतिम 10 वर्षों और तृणमूल कांग्रेस के 15 वर्षों के कार्यकाल में हुई राजनीतिक हिंसा के मामलों को शामिल करने की योजना है। इस तरह अलग-अलग राजनीतिक शासनकाल में हिंसा के शिकार हुए परिवारों को एक समान आधार पर सहायता देने का प्रयास किया जाएगा।
जिला प्रशासन करेगा आवेदनों की जांच
सूत्र का कहना है कि योजना का लाभ देने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आवेदन के साथ मृतक की मौत के कारण और किन परिस्थितियों में उसकी जान गई, इसका विस्तृत विवरण तथा संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
आवेदन जिला प्रशासन के माध्यम से जमा किए जाएंगे।
जिलाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों की जांच होगी। इसके बाद पुलिस रिपोर्ट और प्रशासनिक सत्यापन के आधार पर पात्र परिवारों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी।
सभी जांच प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद संबंधित परिवार के एक सदस्य को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। हालांकि, योजना के पात्रता मानदंड, आवेदन की समयसीमा और नियुक्ति से जुड़ी विस्तृत शर्तें आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होंगी।
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