उद्योगों के लिए जमीन की किल्लत दूर करने में जुटी बंगाल सरकार, किसानों की साझेदारी वाला नया मॉडल लाने पर विचार
बंगाल सरकार औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए एक नया भूमि एकत्रीकरण (लैंड पूलिंग) मॉडल लाने पर विचार कर रही है।

बंगाल सरकार का नया लैंड पूलिंग मॉडल
HighLights
किसानों को मौद्रिक मुआवजा और विकसित भूमि का हिस्सा मिलेगा।
हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना के मॉडल का अध्ययन किया जा रहा।
औद्योगिक पार्कों और बंद PSU की जमीन का उपयोग होगा।
राजीव कुमार झा, कोलकाता। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद औद्योगिक निवेश की राह आसान बनाने के लिए शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली राज्य सरकार जमीन जुटाने का नया मॉडल तैयार करने पर विचार कर रही है। इसके तहत जमीन देने वाले किसानों और मालिकों को केवल मौद्रिक मुआवजा ही नहीं, बल्कि विकसित की गई जमीन का 20 से 25 प्रतिशत हिस्सा भी लौटाया जा सकता है।
सरकार लैंड पूलिंग (भूमि एकत्रीकरण) के इस माडल को अपनाने की संभावनाएं तलाश रही है। इसके लिए हरियाणा, गुजरात और तेलंगाना जैसे राज्यों में अपनाए गए माडल का अध्ययन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हाल में बंगाल की नई निवेश प्रोत्साहन नीति की घोषणा करते आने वाले महीनों में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य को हासिल करने में जमीन की उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है।
राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन 1,100 से अधिक लोगों की आबादी, उपजाऊ कृषि भूमि और जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटे होने के कारण बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट के लिए एकमुश्त जमीन जुटाना आसान नहीं है। ऐसे में सरकार भूमि उपलब्ध कराने के वैकल्पिक रास्तों पर काम कर रही है।
नए मॉडल को लेकर अभी अंतिम निर्णय बाकी
प्रस्तावित मॉडल के तहत किसान सामूहिक रूप से एक कंपनी बनाकर अपनी जमीन उसमें हस्तांतरित कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी किसी डेवलपर या औद्योगिक इकाई को जमीन उपलब्ध कराएगी।
इसके बदले किसानों को जमीन का मौद्रिक मुआवजा और विकसित भूमि का एक हिस्सा दिया जाएगा। अलग-अलग राज्यों में यह हिस्सा 20 से 30 प्रतिशत तक है।
बंगाल में इसे 20 से 25 प्रतिशत रखने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, इस मॉडल को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
जमीन जुटाने के तीन विकल्पों पर विचार कर रही
राज्य उद्योग विभाग के सूत्रों के अनुसार, सरकार जमीन जुटाने के तीन विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला, लैंड पूलिंग। दूसरा, भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जमीन हासिल करना और तीसरा, इच्छुक जमीन मालिकों से निजी कंपनियों द्वारा सीधे जमीन खरीदना।
अधिकारियों के अनुसार, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में दो से सात साल तक लग सकते हैं और कानूनी विवादों की आशंका भी बनी रहती है। वहीं, निजी खरीद में जमीन का बिखरा हुआ स्वामित्व, पारिवारिक विवाद और कई हिस्सेदार होने जैसी समस्याएं सामने आती हैं।
औद्योगिक पार्कों और बंद पीएसयू की जमीन पर नजर
निवेश के लिए जमीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर में स्थित औद्योगिक पार्क और नदिया के हरिणघाटा व कल्याणी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध जमीन का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है।
पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम और उद्योग विभाग मिलकर विभिन्न औद्योगिक पार्कों में उपलब्ध जमीन की पहचान और आवंटन की प्रक्रिया में समन्वय करेंगे।
इसके अलावा बंद केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की जमीन भी सरकार के विकल्पों में शामिल है। हिंदुस्तान केमिकल्स और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स की इकाइयों की लगभग 1,500 एकड़ जमीन के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ बातचीत भी चल रही है। हालांकि, इन जमीनों पर अतिक्रमण और कानूनी अड़चनें भी चुनौती बनी हुई हैं।
बिजनेस बडी व्यवस्था भी हो रही तैयार
राज्य सरकार निवेशकों की मदद के लिए 'बिजनेस बडी' व्यवस्था भी विकसित कर रही है। इसके तहत प्रत्येक निवेश परियोजना के लिए एक सरकारी अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाएगी, जो निवेशकों को सिंगल विंडो व्यवस्था के जरिए विभिन्न विभागों की मंजूरी और अन्य प्रक्रियाएं पूरी कराने में मदद करेगा।
नई भाजपा सरकार का लक्ष्य उद्योग के लिए जमीन की उपलब्धता से लेकर जरूरी मंजूरियों तक की प्रक्रिया को सरल बनाकर औद्योगिक निवेश को गति देना है।
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