आलू किसानों के लिए बंगाल सरकार ने बढ़ाया परिवहन सब्सिडी का दायरा, सड़क मार्ग से भेजने पर मिलेंगे 50 रुपये प्रति क्विंटल

राज्य सरकार ने 'ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम-2026' में संशोधन कर सड़क परिवहन को भी शामिल किया है। सड़क मार्ग से आलू भेजने पर राज्य सरकार की ओर से किसानों को प्रति क्विंटल 50 रुपये तक की सहायता दी जाएगी।

सरकार के इस फैसले से असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में आलू की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। यह योजना 11 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि आगे भी बढ़ाई जा सकती है।

सब्सिडी के वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सीएसएमएस वेब पोर्टल पर विशेष ऑनलाइन माड्यूल शुरू किया जा रहा है। इसके जरिए सहायता राशि के वितरण की प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी बनाई जाएगी।

बताते चलें कि हाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हुगली जिले के पुरशुड़ा में आयोजित कार्यक्रम में सड़क से दूसरे राज्यों में आलू भेजने पर किसानों को 50 रुपये प्रति क्विंटल परिवहन सब्सिडी के रूप में देने की घोषणा की थी।

इससे पहले 15 सितंबर 2026 को शुरू की गई योजना के तहत रेलवे के जरिए दूसरे राज्यों में आलू भेजने पर प्रति क्विंटल 100 रुपये की सब्सिडी दी जा रही थी। इसका उद्देश्य किसानों को भंडारण और परिवहन का खर्च कम करने में मदद देना था। अब सड़क मार्ग को भी इसमें शामिल करने से आलू की दूसरे राज्यों तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है।

सरकार का मानना है कि परिवहन सब्सिडी का दायरा बढ़ने से राज्य में उपलब्ध अतिरिक्त आलू दूसरे राज्यों के बाजारों तक पहुंच सकेगा। इससे स्थानीय बाजार में आपूर्ति का दबाव घटाने और किसानों को बेहतर कीमत दिलाने में मदद मिल सकती है।