सोमवार को बंगाल विधानसभा में आ सकता है UCC बिल, सीएम शुभेंदु अधिकारी का एलान
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की घोषणा की है, जिसका विधेयक सोमवार को विधानसभा में पेश किया जा सकता है।

बंगाल में यूसीसी लागू करने की तैयारी (फाइल फोटो- पीटीआई)
HighLights
बंगाल में सभी कानूनी प्रक्रियाओं के साथ लागू होगी समान नागरिक संहिता- सीएम शुभेंदु
सोमवार को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश होने की संभावना है
भाजपा ने चुनावी घोषणापत्र में यूसीसी लागू करने का वादा किया था
राज्य ब्यूरो, कोलकाता । बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए लागू करेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में बंगाल गुजरात और असम जैसे भाजपा शासित राज्यों की प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।
राष्ट्र गीत के रचयिता व साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 189वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता के कालेज स्ट्रीट में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में शुभेंदु ने कहा कि यूसीसी लागू करने के लिए एक तय प्रक्रिया है और राज्य सरकार उसी के अनुसार आगे बढ़ेगी।
सूत्रों के मुताबिक, शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली बंगाल की भाजपा सरकार सोमवार, 29 जून को विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में यूसीसी विधेयक पेश कर सकती है। गुरुवार शाम विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की हुई आपात बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा कर अंतिम रूप दिया गया।
राजनीतिक रूप से इसे बंगाल में बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है। उस दिन राज्य सरकार की तरफ से यूसीसी सहित कुल पांच विधेयक विधानसभा में पेश किए जाएंगे।
भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में यूसीसी लागू करने का किया था वादा
बताते चलें कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने चुनावी संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) में सत्ता में आने के छह महीने के भीतर यूसीसी लागू करने का वादा किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनाव प्रचार के दौरान इस वादे को प्रमुखता से उठाया था। प्रस्तावित कानून के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था लागू होगी।
सरकार का दावा है कि इससे लैंगिक समानता और समान नागरिक अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा। इस मुद्दे पर सदन के भीतर और बाहर तीखी राजनीतिक बहस होने की संभावना है। सरकार का कहना है कि उत्तराखंड, गुजरात, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम उठाए जा चुके हैं और अब बंगाल भी उसी राह पर आगे बढ़ेगा।
इस दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ‘वंदे मातरम’ के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उल्लेख किया कि ‘वंदे मातरम’ गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार एक राष्ट्रीय स्तर का ‘वंदे मातरम संग्रहालय’ भी बनाएगी। हाल में पेश भाजपा सरकार के पहले राज्य बजट में वंदे मातरम संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। भाजपा ने चुनावी घोषणापत्र में इसका भी वादा किया था।
