ममता का आरोप- पीएम संग जब भी मीटिंग हुई खाली हाथ ही लौटे, नहीं मिला हमारा वाजिब हक
Red zone. पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि रेड जोन को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक से काफी नाखुश हैं। मंगलवार को ममता ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि जब भी पीएम के साथ मीटिंग होती है तो हमें उम्मीद रहती है कि कुछ मिलेगा, लेकिन हमें हर बार निराशा हाथ लगती है। इस मीटिंग से बंगाल को कुछ हासिल नहीं हुआ और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। साथ ही यह भी दावा किया राज्य को अभी तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोई वित्तीय सहयोग नहीं मिला। राज्य का जो बकाया 52,000 करोड़ रुपये है, वह भी केंद्र नहीं दे रहा है जिसका वह हकदार हैं।
ममता ने इस दिन सभी जिलों के डीएम एसपी व राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना के कारण उपजे हालात की समीक्षा की और इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में बंद से कई क्षेत्रों में छूट सहित कई घोषणाएं की, साथ ही केंद्र पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि राज्य के लोगों को लॉकडाउन की वजह से इसलिए समस्या अधिक हुई क्योंकि 25 मार्च को बिना तैयारी के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया।
तीन श्रेणियों में बांटे जाएंगे रेड जोन, पाबंदियों से मिलेगी छूट
ममता ने कोरोना के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि यह मत समझिए कि हमें निकट भविष्य में कोविड-19 से छुटकारा मिलेगा। हालात से निपटने के लिए हमें कम से कम 3 महीने की रणनीति बनानी होगी। लघु अवधि, मध्यम अवधि व लंबी अवधि की योजना बनानी जरूरी है। उन्होंने लॉकडाउन को आगे जारी रखने पर जोर देने के साथ जीवन व जीविका बचाने के लिए कुछ रियायत देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल में
रेड जोन को तीन श्रेणी में बांटा जाएगा। यह रेड जोन ए, रेड जोन बी व रेड जोन सी होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस को 15 मई तक रेड जोन के भीतर ए, बी व सी जोन निर्धारित करने पर एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है, इसके बाद आगे की घोषणा की जाएगी। सीएम ने कहा, ए जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी। बी जोन में कुछ छूट मिलेगी जबकि सी जोन में कुछ ज्यादा छूट मिलेगी।
सभी जोन में 17 मई से कुछ दुकानें खोलने की इजाजत
मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही कहा कि कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी जोन में 17 मई से ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल गुड्स, पेंट, मोबाइल चार्जिंग, टीवी व फ्रिज आदि की दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट व अन्य खाने-पीने की दुकानों को खोलने की भी छूट होगी लेकिन वहां बैठकर नहीं बल्कि लोगों को अपने घर ले जाकर खाने की इजाजत होगी। दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक ये दुकानें खुल सकती हैं। उन्होंने कहा कि कोलकाता के 13 प्रमुख स्थानों के लिए बसें भी चलाई जाएंगी। निजी बस मालिक भी यदि बस चलाना चाहते हैं तो इजाजत होगी। बसों और टैक्सियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर चलाने की इजाजत होगी। राज्य में आयात और निर्यात की गतिविधियां भी शुरू की जाएंगी। उन्होंने फिल्म क्षेत्र में शूटिंग को छोड़कर एडिटिंग, डबिंग व मिक्सिंग का काम भी शुरू करने की इजाजत दी।
गांवों में 100 दिनों का कार्य तुरंत शुरू कराने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने इसके अलावा सभी डीएम को गांवों में 100 दिन का कार्य तुरंत शुरू कराने का निर्देश दिया। इस कार्य से जुड़े लोगों के लिए पुलिस को परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा। बाहर से जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उन्हें भी इस काम से जोड़ने को कहा। इसके अलावा उन्होंने कृषि, निर्माण कार्य, पीएचई, मत्स्य पालन, पशुपालन का काम भी तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया। ममता ने साथ ही कहा कि कृषक बंधु योजना के तहत प्रत्येक किसानों के बैंक खाते में जल्द ही 2500 रुपये की राशि भेजी जाएगी। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित 11 लाख किसानों को इसके दायरे में तुरंत लाने व उन्हें कार्ड मुहैया कराने की घोषणा की।
प्रवासी मजदूरों के लिए 100 और ट्रेनें चलाने की देंगे अनुमति : ममता
प्रवासी मजदूरों की वापसी पर ममता ने कहा, बंगाल में नौ स्पेशल ट्रेनें आ रही हैं। इनमें से एक मंगलवार को पहुंची। उन्होंने कहा कि हम 100 और ट्रेनें चलाने की अनुमति के बारे में विचार कर रहे हैं, इनकी योजना बनाई जा रही है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि यह ट्रेनें चरण दर चरण चलाई जाएंगी। एक बार ही सभी ट्रेनें आने से यात्रियों की सही से स्क्रीनिंग नहीं हो पाएंगी, इसलिए इसे चरणों में चलाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अबतक एक लाख से ज्यादा लोग विभिन्न माध्यमों से बंगाल आ चुके हैं।
सांप्रदायिक दंगों के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे
ममता ने हाल में हुगली जिले के तेलिनीपारा में सांप्रदायिक झड़पों का जिक्र करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान सांप्रदायिक झगड़ों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दोषी पाए गए किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा।