बंगाल में बाल विवाह कराने वाले काजी-पुरोहितों पर भी कसेगा शिकंजा, 6 महीने में 7 हजार नाबालिगों के मां बनने पर सरकार सख्त
बंगाल सरकार बाल विवाह रोकने के लिए अभिभावकों के साथ-साथ काजी, पुरोहितों और मैरिज रजिस्ट्रारों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है।

बाल विवाह पर सरकार का शिकंजा काजी पुरोहित और अभिभावक भी होंगे जिम्मेदार (सांकेतिक तस्वीर)
HighLights
बाल विवाह रोकने को सरकार काजी-पुरोहितों पर कसेगी शिकंजा।
बंगाल में 6 महीने में 7 हजार नाबालिग लड़कियां बनीं मां।
उच्च शिक्षा के लिए छात्राओं को 50 हजार रुपये की सहायता।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार अब अभिभावकों के साथ-साथ विवाह संपन्न कराने वाले काजी, पुरोहित और मैरिज रजिस्ट्रारों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को चेतावनी दी कि यदि कोई काजी या पुरोहित नाबालिगों का विवाह कराता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक बीमारी है और इसे रोकने के लिए सरकार को सामाजिक स्तर पर भी व्यापक जागरूकता अभियान चलाना होगा।
मुख्यमंत्री ने चौंकाने वाला आंकड़ा देते हुए बताया कि इस वर्ष एक जनवरी से 30 जून के बीच राज्य में सात हजार नाबालिग लड़कियां मां बनी हैं। इनमें कई की उम्र महज 12 से 15 वर्ष के बीच है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह स्वास्थ्य विभाग के संस्थागत प्रसव का आंकड़ा है।
बाल विवाह की वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है, क्योंकि सभी विवाहों का पंजीकरण नहीं होता। शुभेंदु ने कहा कि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए पहले से ही कानूनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन केवल मुकदमे दर्ज करने से इस सामाजिक बुराई को समाप्त नहीं किया जा सकता।
काजी, पुरोहित और मैरिज रजिस्ट्रार भी कार्रवाई के दायरे में
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि अभिभावकों और समाज के उन लोगों की भी है, जो विवाह की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में मैरिज रजिस्ट्रार, काजी, पंडित और विवाह कराने वाले अन्य धार्मिक प्रतिनिधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की व्यवस्था की जाएगी। धर्म चाहे कोई भी हो, नाबालिगों का विवाह कराने वालों को जिम्मेदारी से बचने नहीं दिया जाएगा।
उन्होंने अभिभावकों को विशेष रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी सहमति के बिना आम तौर पर नाबालिग लड़कियों का विवाह संभव नहीं होता। कई परिवार आर्थिक तंगी के कारण कम उम्र में ही बेटियों की शादी कर देते हैं। ऐसे परिवारों को जागरूक करने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बाल विवाह के मामलों में नाबालिग लड़कियों के प्रति संवेदनशील रहेगी, लेकिन अभिभावकों को अपनी जिम्मेदारी से बचने नहीं दिया जाएगा।
उच्च शिक्षा के लिए छात्राओं को 50 हजार रुपये की सहायता
मुख्यमंत्री ने बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता अभियान के साथ लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि स्नातक की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को सरकार तीन वर्षों में कुल 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी।
इसमें पहले वर्ष 17 हजार, दूसरे वर्ष 17 हजार और तीसरे वर्ष 16 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस वर्ष करीब डेढ़ लाख युवतियों ने स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है। उन्हें इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।
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