बंगाल: कैबिनेट बैठक से पांच दिन पहले मुख्य सचिव के पास भेजनी होंगी पूरी फाइलें, वरिष्ठ अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी

राज्य सचिवालय नवान्न की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, 23 नवंबर को होने वाली अगली मंत्रिमंडल बैठक के लिए चिह्नित सभी फाइलें 18 नवंबर तक जमा करनी होंगी। साथ ही, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही भी तय की गई है।

मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से शुक्रवार को जारी निर्देश में कहा गया है कि विभिन्न विभागों में प्रक्रिया पूरी करने में देरी के कारण मंत्रिमंडल के विचारार्थ भेजे जाने वाले प्रस्ताव अक्सर अटक जाते हैं। इस ढिलाई को दूर करने के लिए समयसीमा तय करना जरूरी है।

निर्देश के अनुसार, केवल फाइल भेजना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसे सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही भेजना होगा। इसमें संबंधित विभागों की राय, आवश्यक टिप्पणियां और मंजूरी या परीक्षण की प्रक्रिया पूरी करना शामिल है। यदि किसी प्रस्ताव को दूसरे विभाग की मंजूरी की जरूरत है, तो संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर उस पर काम करना होगा, ताकि तय समयसीमा का उल्लंघन न हो।

निर्देश में भविष्य की मंत्रिमंडल बैठकों के लिए भी व्यवस्था तय की गई है। 23 नवंबर के बाद होने वाली प्रत्येक बैठक से कम से कम तीन कार्यदिवस पहले सभी पूर्ण प्रस्ताव मुख्य सचिव और राज्य के कैबिनेट सचिव के पास पहुंचाने होंगे।

प्रशासनिक स्तर पर माना जा रहा है कि इससे प्रस्तावों की समय रहते जांच हो सकेगी और अंतिम समय में फाइलों के अटकने की समस्या कम होगी।