CAA के लंबित आवेदनों के निपटारे में तेजी लाएगी बंगाल सरकार, मतुआ बहुल दो जिलों में तैनात किए 12 IAS अधिकारी

ये अधिकारी जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर सीएए से संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन, सुनवाई और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को गति देंगे।

नवान्न की ओर से सोमवार को इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी किया गया। तैनात किए गए अधिकारी फिलहाल राज्य के विभिन्न जिलों में सहायक मजिस्ट्रेट और सहायक कलेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें अस्थायी रूप से उत्तर 24 परगना और नदिया जिला प्रशासन से संबद्ध किया गया है। राज्य सरकार का उद्देश्य सीएए के तहत नागरिकता के लिए किए गए आवेदनों की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी रोकना और लंबित मामलों का जल्द निपटारा करना है।

मालूम हो कि मुख्यमंत्री ने रविवार को मतुआ के बढ़ ठाकुरनगर में आयोजित दूसरे अंतरराष्ट्रीय मतुआ गोसाईं सम्मेलन में सीएए आवेदनों के निपटारे को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए कहा था कि राज्य सरकार का लक्ष्य 31 दिसंबर तक 2.5 लाख आवेदकों (मतुआ और अन्य शरणार्थियों) को सीएए के तहत नागरिकता प्रदान करना है।

उन्होंने कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार नवान्न में जिलाधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय कार्यशाला आयोजित की जा चुकी है। राज्य में करीब ढाई लाख आवेदकों की फाइलों के निपटारे की प्रक्रिया चल रही है।

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि 31 दिसंबर तक सभी लंबित आवेदनों की सुनवाई पूरी कर पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया जाएगा। इसी घोषणा के अगले दिन 12 प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों की तैनाती का आदेश जारी कर दिया गया।

मुख्यमंत्री के अनुसार, सीएए के तहत नागरिकता प्राप्त करने के बाद मतुआ समुदाय के लोगों को सभी सामाजिक सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित कराने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में एक समर्पित अधिकारी भी तैनात किया जाएगा।

मालूम हो कि बांग्लादेश की सीमा से सटे उत्तर 24 परगना और नदिया जिलों में मतुआ समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। इस समुदाय के लिए नागरिकता का मुद्दा लंबे समय से महत्वपूर्ण रहा है।