बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को राहत, सातवें वेतन आयोग को सुझाव देने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ी

आयोग ने शुक्रवार शाम इस संबंध में नई अधिसूचना जारी की है। अब कर्मचारी वेतन संरचना, भत्ते, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली सुविधाओं से संबंधित अपने प्रस्ताव 30 नवंबर तक जमा कर सकेंगे।

आयोग ने इससे पहले दो सितंबर को जारी अपनी पहली अधिसूचना में सुझाव और प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर निर्धारित की थी। हालांकि, बाद में कुछ नए संस्थानों और संगठनों के कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त कर्मियों को भी आयोग के दायरे में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

इसके लिए वित्त विभाग ने पांच नवंबर को दो अलग-अलग पत्र जारी किए थे। इसके साथ ही विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से भी सुझाव और मांगें जमा करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया गया था। इन पहलुओं पर विचार करने के बाद आयोग ने समयसीमा एक महीने बढ़ाने का फैसला किया है।

आयोग की अधिसूचना के अनुसार, कर्मचारी और पेंशनभोगी आनलाइन माध्यम से अपने प्रस्ताव जमा कर सकते हैं। डाक से भेजे गए सुझाव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। फिलहाल आयोग कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से उनकी मांगें और सुझाव आमंत्रित कर रहा है।

इन प्रस्तावों के आधार पर वेतन, भत्ते और अन्य सेवा लाभों से संबंधित सिफारिशें तैयार की जाएंगी। बता दें कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद नई भाजपा सरकार ने जुलाई में सातवें वेतन आयोग का गठन किया था।