नीति आयोग की बैठक में नहीं दिखेगा बंगाल का प्रतिनिधि, सीएम ममता ने पहले थी शामिल न से कर दिया था इनकार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। नीति आयोग की बैठक में बंगाल की ओर से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं होने वाले हैं। इस बात की जानकारी बैठक के एक दिन पहले दी गई है।

हालांकि, इस बात की पुष्टि तो पहले ही हो गई थी कि ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी, लेकिन उम्मीद थी कि राज्य की ओर से कोई अधिकारी इसमें शामिल जरूर किया जाएगा, जो आज स्पष्ट कर दिया गया है।

पहले बैठक में जाने को तैयार थी सीएम ममता

शुरुआत में पता चला था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 27 मई को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी। यह बात खुद मुख्यमंत्री ने 15 मई को नवान्न में पत्रकार वार्ता में कही थी। उन्होंने नीति आयोग की बैठक को लेकर भी नाराजगी जताई थी। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह राज्य की मांगों को लेकर बैठक में शामिल होंगी।

विपक्ष पर साधा था निशाना

ममता बनर्जी ने कहा था कि सबसे 'आखिर में, सूर्यास्त के बाद मुझे बोलने का अवसर मिलेगा।' सूर्योदय से पहले वे मेरा चेहरा नहीं देखते। हालांकि, अगर मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में जाती हैं, तो उन्हें गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलने का मौका मिलता, ऐसे में विपक्षी गठबंधन पर चर्चा करने का भी अवसर मिल जाता।

हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि मुख्यमंत्री इस हफ्ते दिल्ली आएंगी या बाद में, लेकिन यह साफ है कि वह नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं।

प्रतिनिधि को शामिल करने के लिए केन्द्र को भेजा गया था पत्र

सूत्रों के मुताबिक, नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री की जगह राज्य के मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी और वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य जाने वाली थीं। इसी तरह केंद्र सरकार को पत्र भेजकर जनप्रतिनिधियों के नाम भी बताए गए थे, लेकिन जवाबी पत्र में केंद्र ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हो तो बेहतर है। ऐसे में अब नवान्न को उस पत्र में लग रहा है कि केंद्र किसी को मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि को बैठक में शामिल नहीं करना चाहता है।

तृणमूल ने केन्द्र को घेरा

इस संदर्भ में, वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र ने कई परियोजनाओं के धन रोक दिया है। मैं बैठक में इस बारे में प्रश्न करती, यह जानते हुए कि केंद्र की भाजपा सरकार नहीं चाहती कि हम दिल्ली जाएं। राज्य में विपक्षी दलों ने भी यह सवाल उठाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में क्यों नहीं जा रही हैं।

हालांकि, तृणमूल इसका विरोध कर रही है कि नीति आयोग की उस बैठक में बंगाल को बोलने का अवसर बहुत बाद में मिलता है।

इसके अलावा, बकाया राशि नहीं देने के बीच ऐसी बैठक बुलाना व्यर्थ है। हालांकि, वामपंथी, कांग्रेस राज्य नेतृत्व का मानना है कि राज्य की मांगों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से बैठक में शामिल होना चाहिए था।