बांग्लादेश में अशांति पर विदेश मंत्री से बात करेंगे बंगाल CM शुभेंदु, CAA कट-ऑफ तारीख बढ़ाने की कर सकते हैं मांग
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर से बात करेंगे। राज्य सरकार पड़ोसी देश से पलायन कर भारत आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए CAA की कट-ऑफ तारीख बढ़ाने की मांग कर सकती है।
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HighLights
CM शुभेंदु अधिकारी बांग्लादेश हिंसा पर विदेश मंत्री से करेंगे बात।
धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए CAA कट-ऑफ तारीख बढ़ाने की मांग।
पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की स्थिति को लेकर व्यापक चिंता।
डजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि वह बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा को लेकर राज्य की चिंताओं से अवगत कराने के लिए सोमवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर से संपर्क करेंगे।
इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि राज्य सरकार पड़ोसी देश से पलायन कर भारत आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए तय कट-ऑफ तारीख को आगे बढ़ाने की मांग भी कर सकती है।
अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश के हालात बेहद दर्दनाक हैं। इससे पश्चिम बंगाल में व्यापक चिंता फैल गई है, क्योंकि यहां के कई लोगों के रिश्तेदार सीमा पार रहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी, तो राज्य सरकार बांग्लादेश से भारत आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए 31 दिसंबर 2024 की कट-ऑफ तारीख बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिख सकती है।
पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, और मुझे लगातार फोन आ रहे हैं। लोग बहुत चिंतित हैं। बंगाल के लगभग दो करोड़ लोगों के रिश्तेदार वहां रहते हैं और वहां के घटनाक्रम का असर यहां भी पड़ रहा है। अगर जरूरत पड़ी, तो हम समय-सीमा बढ़ाने के लिए केंद्र को पत्र लिखेंगे।
सीएम शुभेंदु ने प्रोटोकॉल का दिया हवाला
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सोमवार को कार्यालय खुलने के बाद एस. जयशंकर से बात करेंगे और उन्हें पश्चिम बंगाल के लोगों की प्रतिक्रिया से अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं विदेश मामलों पर सीधे टिप्पणी नहीं कर सकता।
इसका एक प्रोटोकॉल होता है। मैं कल कार्यालय खुलने के बाद एस. जयशंकर से संपर्क करूंगा और यदि आवश्यक हुआ, तो उन्हें यहां की प्रतिक्रिया की जानकारी देने के लिए पत्र भी लिखूंगा।
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जब वह विपक्ष में थे, तब वह बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़े रहे थे। हालांकि, अब एक राज्य के प्रशासनिक प्रमुख के पद पर होने के कारण उनके बोलने और काम करने की कुछ सीमाएं हैं।
उन्होंने कहा कि मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। मैं बिना संयम के बोल या काम नहीं कर सकता। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि बांग्लादेश की अशांति से पश्चिम बंगाल किस प्रकार प्रभावित हुआ है।
अल्पसंख्यकों के प्रवेश की समय-सीमा बढ़ाने पर विचार
मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और वहां से लोगों के भारत पलायन करने की आशंकाओं के बीच आई है।
नवंबर 2026 में संशोधित आप्रवासन और विदेशी (छूट) आदेश 2025 के तहत, धार्मिक उत्पीड़न से बचकर 31 दिसंबर, 2024 तक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रवेश दस्तावेजों की अनिवार्यता से छूट दी गई है।
हालांकि, देश में आगे रहने के लिए उन्हें उचित वीजा प्राप्त करना आवश्यक है। अधिकारी ने संकेत दिया कि यदि परिस्थितियां मांग करती हैं, तो राज्य सरकार इस समय-सीमा को बढ़ाने के लिए केंद्र से संपर्क कर सकती है।
बंगाल भाजपा अध्यक्ष ने विरोध प्रदर्शन का किया आह्वान
इस बीच, पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने लोगों से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि एक बंगाली हिंदू के रूप में मैं सभी से राजनीति से ऊपर उठने, प्रतिरोध खड़ा करने और सड़कों पर उतरने की अपील करता हूं। दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन होने चाहिए क्योंकि जिन लोगों की हत्या की जा रही है, वे हमारे भाई हैं।
भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार इस स्थिति पर उचित निर्णय लेगी, लेकिन लोगों को इन हमलों के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह एक राष्ट्र के विचार में विश्वास रखते हैं और धार्मिक आधार पर हुए विभाजन ने वर्तमान स्थिति को जन्म दिया है।
बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा तेज
ये बयान ऐसे समय आए हैं जब बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा तेजी से बढ़ रही है। वहां सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और प्रतिबंधित अवामी लीग के समर्थकों के बीच कई इलाकों में झड़पें हुई हैं। इन झड़पों के बाद अर्धसैनिक बल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के सैकड़ों अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है।
यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब मुख्य संसदीय विपक्षी दल जमात-ए-इस्लामी ने शनिवार से 40 दिवसीय देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। यह प्रदर्शन अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अगले महीने भारत से बांग्लादेश लौटने की प्रस्तावित योजना के बीच हो रहा है, जबकि उन्हें वहां मौत की सजा सुनाई जा चुकी है।
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