'125 दिन रोजगार की गारंटी', सीएम शुभेंदु ने की प्रवासी श्रमिकों से बंगाल लौटने की अपील

By Digital Desk Edited By: Naveen Kumar

Published: Wed, 04 Nov 2026 03:23 PM (IST)

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रवासी श्रमिकों से बंगाल लौटने की अपील की है। उन्होंने केंद्र की वीबी-जी राम जी योजना ...और पढ़ें

HighLights

प्रवासी श्रमिकों को बंगाल लौटने की मुख्यमंत्री की अपील।
वीबी-जी राम जी योजना में 125 दिन रोजगार गारंटी।
सालाना 34,500 रुपये तक का रोजगार सुनिश्चित होगा।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य से बाहर काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों से बुधवार को अपने घर लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र की वीबी-जी राम जी योजना के तहत 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जा रही है।

प्रत्येक जाब कार्डधारक को सालाना 34,500 रुपये तक का रोजगार सुनिश्चित होगा। ऐसे में दूसरे राज्यों में काम करने वाले बंगाल के श्रमिक अपने परिवार के पास लौटकर राज्य में ही रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने पंचायत विभाग की समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह अपील की। बैठक में पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अगले दो वर्षों में राज्य का माडल विभाग बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में विभिन्न विभागों के बीच लंबित मुद्दों का समाधान किया गया है और रोजगार योजना के क्रियान्वयन में तेजी आई है।

रोजाना 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र ने राज्य को 22 करोड़ श्रम दिवस सृजित करने का लक्ष्य दिया है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संयुक्त रूप से करीब 12 हजार करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई है। अब तक 65.62 लाख श्रम दिवस सृजित किए जा चुके हैं। फिलहाल राज्य में प्रतिदिन करीब 7.09 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है।

पंचायत मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि दिसंबर तक प्रतिदिन रोजगार पाने वालों की संख्या 10 लाख और आगे चलकर 17 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के कारण पिछले चार वर्षों में कम से कम 80 हजार करोड़ रुपये के नुकसान का आरोप भी लगाया।

घोष ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में आवास से वंचित रह गए 47 लाख लाभार्थियों को अगले दो वर्षों में घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के दौर में केंद्र सरकार ने बंगाल में 31 लाख फर्जी जाब कार्ड रद किए थे। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद आधार सीडिंग से जुड़ी विसंगतियों को दूर किया गया है और करीब 10 लाख नए जाब कार्ड जारी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचायत विभाग की 375 कार्य योजनाओं की जानकारी देने वाली एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है। इसे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा। लोक संगीत और अन्य माध्यमों से भी इन योजनाओं का प्रचार किया जाएगा।