'मई 2027 तक एक लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य', बोले CM शुभेंदु अधिकारी

By Jagran News Edited By: Garima Singh

Published: Wed, 04 Nov 2026 10:08 PM (IST)

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि बंगाल सरकार का लक्ष्य 8 मई 2027 तक एक लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देना है।

*मई 2027 तक एक लाख युवाओं को नौकरी लक्ष्य।*

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राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया तेज करने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य आठ मई 2027 तक राज्य के एक लाख बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपना है।

राज्य सचिवालय नवान्न सभागार में सहकारिता विभाग में निरीक्षक (इंस्पेक्टर) पद पर नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र देने के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मई में भाजपा की सरकार बनने के बाद से अब तक 63,496 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। इनमें 60,838 नियुक्तियां स्थायी पदों पर हुई हैं। कायक्रम में मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग में नवनियुक्त 152 निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी बेरोजगार युवक-युवतियों को नौकरी देने का वादा नहीं कर सकती, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में पिछली तृणमूल सरकार के कार्यकाल की गलतियों और अनियमितताओं को दोहराया नहीं जाएगा। उन्होंने नौकरी के इच्छुक युवाओं को भरोसा दिलाया कि सरकारी नियुक्तियां पारदर्शिता के साथ की जाएंगी।

ओबीसी आरक्षण की जटिलता के कारण रुकी थी भर्ती

शुभेंदु ने आरोप लगाया कि पिछली तृणमूल सरकार के समय ओबीसी आरक्षण से जुड़ी कानूनी और प्रशासनिक जटिलताओं के कारण कई भर्ती प्रक्रियाएं अटकी रहीं। परीक्षाएं आयोजित होने के बावजूद नियुक्तियां नहीं की जाती थीं।

मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य में राजनीतिक परिवर्तन और नई सरकार के गठन के बाद ही ओबीसी आरक्षण से जुड़े विवाद की बाधा दूर कर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है।

सहकारिता विभाग में 152 निरीक्षकों की नियुक्ति इसी दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में मेधा को प्राथमिकता दी है। करीब दो वर्षों के इंतजार के बाद अब नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सकी है।

पिछली सरकार में सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए काम नहीं हुआ

सहकारिता क्षेत्र के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने इसे आम लोगों के लिए एक मजबूत वैकल्पिक अर्थव्यवस्था बताया। मुख्यमंत्री के अनुसार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के बाद सहकारिता क्षेत्र को भी शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के 15 वर्षों के कार्यकाल में राज्य के सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त काम नहीं हुआ।

नियुक्तियों का पेश किया ब्योरा

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में नई सरकार के कार्यकाल में विभिन्न विभागों में अब तक हुई नियुक्तियों का ब्योरा भी पेश किया। उनके अनुसार, 33,409 शिक्षक और शिक्षाकर्मी, पुलिस में 12,147, ग्राम पंचायतों में 7,190, सहकारिता विभाग में 152, 10,233 कांस्टेबल, जिनमें 3,444 महिलाएं शामिल हैं, को अब तक नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं।