'बंगाल के सहकारिता क्षेत्र में 15 साल के वित्तीय लेनदेन की हो जांच', RSS के संगठन की मांग
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध सहकार भारती ने पश्चिम बंगाल के सहकारिता क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों के वित्तीय लेनदेन और कामकाज की व्यापक जांच की मांग की है।

सहकार भारती की बंगाल सरकार से मांग।
HighLights
सहकार भारती ने बंगाल के सहकारिता क्षेत्र में जांच की मांग की।
पिछले 15 वर्षों के वित्तीय लेनदेन और कामकाज की होगी पड़ताल।
दोषियों पर कानूनी कार्रवाई, पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर दिया जोर।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के सहकारिता क्षेत्र में कथित भ्रष्टाचार को लेकर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का संगठन सहकार भारती भी मैदान में उतर गया है। संगठन ने राज्य की सहकारी संस्थाओं में पिछले 15 वर्षों के दौरान हुए वित्तीय लेनदेन और कामकाज की व्यापक जांच कराने की मांग की है।
सोमवार को कोलकाता प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में संगठन ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। सहकार भारती का आरोप है कि पिछले डेढ़ दशक में सहकारी संस्थाओं पर कुछ खास समूहों का प्रभाव रहा और इसी का इस्तेमाल कर वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दिया गया।
सहकार भारती ने कहा है कि जांच में यदि वित्तीय अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को सहकारी संस्थाओं के संबंधित पदों से हटाने के साथ भविष्य में भी उन्हें ऐसी जिम्मेदारी नहीं देने की व्यवस्था होनी चाहिए। संगठन ने सहकारी संस्थाओं के संचालन में पारदर्शिता, वित्तीय लेनदेन का नियमित ऑडिट और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है।
गौरतलब है कि राज्य में सहकारी संस्थाओं में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर पहले भी मामले सामने आए हैं। हाल में बांकुड़ा के कोतुलपुर में एक सहकारी समिति के प्रबंधक को लाखों रुपये की कथित वित्तीय गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी पिछले 15 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र की बदहाली और राजनीतिक हस्तक्षेप का मुद्दा उठा चुके हैं।
वर्ष 1979 में गठित सहकार भारती आरएसएस से संबद्ध सहकारिता क्षेत्र का संगठन है। यह कृषि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, लघु ऋण, आवास, कुटीर उद्योग और महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सहकारी संस्थाओं के बीच काम करता है।
संगठन का कहना है कि राज्य की सहकारी संस्थाओं के पिछले 15 वर्षों के कामकाज, वित्तीय लेनदेन और प्रबंधन व्यवस्था की जांच जरूरी है। इसके लिए पारदर्शी और निष्पक्ष जांच प्रक्रिया अपनाने की मांग की गई है।
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