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West Bengal: इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट के राजेश बिंदल

वर्तमान में कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर हैं राजेश बिंदल न्यायाधीश बिंदल इससे पहले जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं।न्यायाधीश राजीव बिंदल को इस साल अप्रैल में कलकत्ता हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

By Priti JhaEdited By: Published: Fri, 17 Sep 2021 01:26 PM (IST)Updated: Fri, 17 Sep 2021 01:26 PM (IST)
West Bengal: इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट के राजेश बिंदल
इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट के राजेश बिंदल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है। सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के कालेजियम ने यह सिफारिश की है। कालेजियम में देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायाधीश एएम खलविलकर शामिल हैं। इस सिफारिश को अभी आधिकारिक तौर पर अधिसूचित नहीं किया गया है।

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कालेजियम ने कुछ हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति व कुछ मुख्य न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिशें की हैं। न्यायाधीश राजीव बिंदल को इस साल अप्रैल में कलकत्ता हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उनका अब तक का कार्यकाल विवादास्पद रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश अरिंदम सिन्हा ने हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीशों को पत्र लिखकर नारद स्टिंग मामले में न्यायाधीश राजेश बिंदल के हस्तक्षेप करने पर सवाल उठाया था।

न्यायाधीश बिंदल ने इस मामले को हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था और सीबीआइ की अदालत की तरफ से मामले में आरोपित तृणमूल नेताओं की जमानत पर भी रोक लगा दी थी। न्यायाधीश बिंदल इससे पहले जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। 15 अप्रैल, 2023 को उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। गौरतलब है कि वर्तमान में देश के आठ हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। इनमें कलकत्ता, इलाहाबाद, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम और तेलंगाना हाईकोर्ट शामिल हैं। 


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