बंगाल: ग्रुप डी भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी को बड़ी राहत, सरेंडर के बाद 6 शर्तों पर मिली जमानत

अदालत ने सात हजार रुपये के निजी मुचलके पर उनकी जमानत याचिका मंजूर की। हालांकि, अदालत में पेश होने के बावजूद पार्थ दूसरी मंजिल पर स्थित कोर्ट रूम तक नहीं पहुंच सके। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण उन्होंने अदालत परिसर में अपनी कार में बैठकर वर्चुअल माध्यम से सुनवाई में हिस्सा लिया।

निर्देश के अनुसार, पार्थ अदालत पहुंचे और आत्मसमर्पण के साथ जमानत की अर्जी भी दाखिल की। उनके अधिवक्ता बिप्लब गोस्वामी ने अदालत में मेडिकल रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि पार्थ कई शारीरिक बीमारियों से जूझ रहे हैं और सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ हैं।

अदालत भवन में लिफ्ट की व्यवस्था नहीं होने के कारण उनके लिए दूसरी मंजिल पर स्थित कोर्ट रूम तक पहुंचना संभव नहीं था। मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद न्यायाधीश ने उन्हें भूतल से ही वर्चुअल माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दे दी।

अदालत ने पार्थ को जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जांच अधिकारी के सामने भी उपस्थित होना होगा। जिस तरह के अपराध से जुड़े मामले में उन्हें जमानत मिली है, भविष्य में वह इस प्रकार की किसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकेंगे।

साथ ही उन्हें गवाहों को डराने, धमकाने या किसी तरह प्रभावित करने से भी प्रतिबंधित किया गया है। इस जमानत से पार्थ को ग्रुप डी भर्ती घोटाले के इस मामले में राहत मिली है, हालांकि उनके खिलाफ चल रहे अन्य मामलों की स्थिति और उनमें लगी कानूनी शर्तें अलग रहेंगी।