'पत्नी का फोन नहीं उठाना क्रूरता नहीं', कलकत्ता हाई कोर्ट ने पति के खिलाफ 498ए का मुकदमा किया रद
कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पत्नी का फोन न उठाना या पलटकर फोन न करना क्रूरता नहीं है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद किया 498ए मुकदमा

समय कम है?
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राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पत्नी का फोन नहीं उठाना और बाद में उसे पलटकर फोन नहीं करना वैवाहिक जीवन में विवाद का कारण हो सकता है, लेकिन इसे अपने आप में दहेज उत्पीड़न या क्रूरता नहीं माना जा सकता।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने हावड़ा के बागनान के एक दंपती से जुड़े मामले में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और 34 के तहत चल रही आपराधिक कार्यवाही रद कर दी है।
न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता ने कहा कि फोन का जवाब नहीं देना अपने आप में जानबूझकर किया गया उत्पीड़न नहीं है।
मामले के अनुसार, दंपती का विवाह मार्च 2017 में हुआ था। पत्नी ने दिसंबर 2020 में बागनान थाने में पति और ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई थी। पत्नी का आरोप था कि सास और ननद उससे घर का सारा काम करवाती थीं।
नाबालिग बेटे का राशन कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज भी नहीं दिए जाते थे। उसे कई बार घर से बाहर कर देने का भी आरोप लगाया गया था। पति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आपराधिक कार्यवाही रद करने की मांग की थी।
उसकी ओर से अधिवक्ता साबिर अहमद ने दलील दी कि आरोपित घटनाओं के दौरान उनका मुवक्किल उत्तराखंड के हरिद्वार में पीएचडी की पढ़ाई कर रहा था और पत्नी के साथ एक ही घर में नहीं रहता था। उसके खिलाफ मुख्य विशिष्ट आरोप यही था कि वह पत्नी के फोन नहीं उठाता था और बाद में वापस फोन कर घर का हाल भी नहीं पूछता था।
न्यायमूर्ति गुप्ता ने पाया कि शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के आरोप अस्पष्ट और सामान्य प्रकृति के हैं। शिकायत में कथित उत्पीड़न की कोई निश्चित तारीख, समय, स्थान या तरीका नहीं बताया गया है। दहेज अथवा संपत्ति की गैरकानूनी मांग को लेकर प्रताड़ना का भी कोई स्पष्ट आरोप नहीं है।
अदालत के अनुसार, ऐसा कोई विशिष्ट आचरण भी सामने नहीं आया, जिससे पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने या उसके जीवन, अंग अथवा स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पहुंचने की बात साबित हो सके।
सास और ननद के खिलाफ मामला पहले ही हो चुका था रद
अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि पति की मां और बहन के खिलाफ इसी मामले में पहले ही हाई कोर्ट की दूसरी पीठों द्वारा कार्यवाही रद की जा चुकी है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोप भी सामान्य और अस्पष्ट पाए गए थे।
न्यायमूर्ति गुप्ता ने स्पष्ट किया कि पत्नी के फोन का जवाब नहीं देना और जानबूझकर क्रूरता करना दो अलग-अलग बातें हैं। केवल फोन नहीं उठाने के आधार पर धारा 498ए के तहत आपराधिक मुकदमा चलाने का पर्याप्त आधार नहीं बनता।
इन्हीं तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर हाई कोर्ट ने पति के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही, आरोपपत्र और संबंधित आदेशों को रद कर दिया।
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