मेट्रो अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय बैठक में बंगाल सरकार ने मेट्रो यात्रियों को ई-पास जारी करने का दिया सुझाव
राज्य सरकार व मेट्रो प्रबंधन के अधिकारियों के बीच दूसरे दिन की बैठक में भी सेवा शुरू करने की तारीख तय नहीं हो सकी। मेट्रो रेलवे की प्रवक्ता इंद्राणी बनर्जी ने यह जानकारी दी।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कोलकाता में मेट्रो सेवा फिर से शुरू करने को लेकर शुक्रवार को एक बार फिर बंगाल सरकार व मेट्रो अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान राज्य सरकार ने मेट्रो रेल यात्रियों को ई-पास जारी करने के लिए 'एक प्रणाली विकसित करने का प्रस्ताव' दिया और इस पर विचार किया गया है। मेट्रो रेलवे की प्रवक्ता इंद्राणी बनर्जी ने बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने हालांकि इस संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी कि इस प्रणाली का इस्तेमाल कैसे किया जायेगा।
पास जारी करने की जानकारी मांगी गई फिर से बैठक करने की संभावना
कोलकाता मेट्रो रेलवे और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने सेवाओं के फिर से शुरू होने से पहले शारीरिक दूरी बनाये रखने के नियमों और भीड़ को नियंत्रित करने से संबंधित मुद्दों पर शुक्रवार को दूसरी बार विचार-विमर्श किया। मेट्रो की प्रवक्ता इंद्राणी बनर्जी कहा, 'राज्य सरकार ने ई-पास जारी करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने का प्रस्ताव दिया है, जो मेट्रो रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। पास जारी करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए हमसे कुछ जानकारी मांगी गई है।' उन्होंने बताया कि कोविड-19 से बचाव के लिए प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के वास्ते तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए दोनों पक्ष के अधिकारियों के फिर से बैठक करने की संभावना है।
सुरक्षा प्रोटोकॉल और लॉजिस्टिक्स को लेकर अभी विचार विमर्श : ममता
गौरतलब है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अपने ‘अनलॉक 4’ के दिशा-निर्देशों के तहत शहरों में चरणबद्ध रूप से सात सितम्बर से मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। इसके बाद राज्य सरकार ने कोलकाता में आठ सितम्बर से सेवाओं को फिर से शुरू किये जाने की अनुमति से संबंधित एक आदेश जारी किया था। लेकिन, बाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल और लॉजिस्टिक्स को लेकर अभी विचार विमर्श किया जा रहा है और 15 सितंबर तक मेट्रो सेवा शुरू करने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को भी मेट्रो अधिकारियों व राज्य सरकार के बीच बैठक हुई थी लेकिन यह बेनतीजा रहीं थी।