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फेक न्यूज नहीं दिखाएं केबल ऑपरेटर्स: ममता

-टीवी सीरियलों को लेकर ममता ने उठाए कई सवाल -केबल ऑपरेटर नेटवर्क से जुड़े 1.30 लाख कि

By JagranEdited By: Published: Sat, 21 Apr 2018 07:00 AM (IST)Updated: Sat, 21 Apr 2018 07:00 AM (IST)
फेक न्यूज नहीं दिखाएं केबल ऑपरेटर्स: ममता
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-टीवी सीरियलों को लेकर

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ममता ने उठाए कई सवाल

-केबल ऑपरेटर नेटवर्क से जुड़े 1.30 लाख कर्मियों को स्वास्थ्य साथी व पेंशन देने का एलान

-ममता ने केबल व्यवसाय में समस्या न हो इसके लिए गठित की कमेटी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: टीवी सीरियल में एक आदमी की तीन पत्‍ि‌नया, तीन कॉटेज दिखाने की जरूरत क्या है? सभी के साथ झगड़े होते हैं। पिताजी की पहचान नहीं है। एक दूसरे को जहर खिलाता है तो दूसरा पहले के पानी में जहर मिलता है। ऐसी बुरी चीजें क्यों दिखाया जा रहा है? शुक्रवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में केबल ऑपरेटरों की बैठक में भाग लेते हुए यह सवाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उठाया। टीवी ऑपरेटरों और एमएसओ की वार्षिक आम बैठक में भाग लेते हुए ममता ने केबल श्रमिकों के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने एमएसओ और केबल ऑपरेटरों की समस्या समाधान समेत कई लाभकारी योजना शुरू करने का आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था की रक्षा में केबल ऑपरेटर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य में फर्जी खबरें फैलाई जा रही है। फकूबाबू द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से अशांति बढ़ती है। ममता ने कहा कि ऐसी कोई यदि घटनाएं होती हैं तो आप लोग उसे नहीं दिखाएं। यह मेरा अनुरोध है कि ¨हसा रोकना आप लोगों का भी कर्तव्य है। ¨हसा रोकने के संदेश के साथ-साथ ममता ने एमएसओ और केबल ऑपरेटरों के समक्ष धारावाहिकों में दिखाई जा रही सामग्री पर भी सवाल खड़े किए। इस दिन, उन्होंने केबल ऑपरेटरों के लिए परियोजनाओं की एक श्रृंखला की घोषणा की। मंच से ममता ने घोषणा की कि केबल नेटवर्क से जुड़े करीब 1.30 लाख कर्मियों को स्वास्थ्य साथी योजना और पेंशन प्रदान करेंगे। इस पेशे से जुड़े कर्मचारी हर महीने 25 रुपये जमा करेंगे और राज्य सरकार अपनी ओर से प्रति माह 30 रुपये देगी। इस दिन उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भी सरकार कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि केबल ऑपरेटरों को 20 लाख रुपये तक जीएसटी में छूट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केबल व्यवसाय करने में कोई समस्या न हो इसके लिए एक कमेटी भी गठित कर दी। इस कमेटी में शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम, श्रम मंत्री मलय घटक एमएसओ, प्रसारकों और केबल ऑपरेटरों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।


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