तृणमूल नाम और चिह्न पर दावेदारी तेज: ममता गुट ने भी आयोग को सौंपे दो ट्रक दस्तावेज
तृणमूल कांग्रेस के असली नाम और चुनाव चिह्न पर अधिकार की लड़ाई तेज हो गई है, जिसमें ममता तृणमूल ने चुनाव आयोग में दो ट्रक दस्तावेज जमा किए हैं।
असली तृणमूल की दावेदारी में ममता गुट ने भी आयोग को सौंपे दो ट्रक दस्तावेज।
HighLights
ममता तृणमूल ने चुनाव आयोग में दो ट्रक दस्तावेज जमा किए।
17 सांसदों और 38 विधायकों ने ममता गुट का समर्थन किया।
असली तृणमूल पर दावेदारी को लेकर आयोग के फैसले का इंतजार।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के असली नाम और चुनाव चिह्न पर अधिकार की लड़ाई अब चुनाव आयोग के सामने और तेज हो गई है। ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले डेमोक्रेटिक तृणमूल के बाद रविवार को ममता तृणमूल ने भी अपनी दावेदारी के समर्थन में दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के मुख्यालय में दस्तावेजों के दो ट्रक जमा कराए।
पार्टी की ओर से दाखिल हलफनामे पर ममता बनर्जी समेत लोकसभा और राज्यसभा के कुल 17 सांसदों तथा 38 विधायकों के हस्ताक्षर होने का दावा किया गया है। इनमें बंगाल के 32, मेघालय के पांच और असम के एक विधायक शामिल हैं।
रविवार को दिल्ली में आयोग के कार्यालय में ममता तृणमूल की ओर से सांसद कल्याण बनर्जी, डोला सेन और डेरेक ओ'ब्रायन ने दस्तावेज जमा किए। कल्याण ने बताया कि हलफनामों की हार्ड कापी और साफ्ट कापी दोनों सौंपी गई हैं। उनके अनुसार, हस्ताक्षर करने वाले 17 सांसदों में लोकसभा के आठ और राज्यसभा के नौ सदस्य हैं।
उन्होंने दावा किया कि पार्टी के 14 संस्थापक सदस्यों में से सात का निधन हो चुका है और शेष सात में छह ने ममता तृणमूल के समर्थन में हलफनामे पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्यों ने भी समर्थन दिया है।
ऋतब्रत गुट के दावों को चुनौती
कल्याण ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले डेमोक्रेटिक तृणमूल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके गुट को भी हलफनामों की प्रतियां दी जाएंगी। दूसरी ओर, डेमोक्रेटिक तृणमूल के विधायक अखरुज्जमान ने दावा किया कि उनके पक्ष में 12 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों के हस्ताक्षर वाले हलफनामे जमा किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि उनके गुट के समर्थन में ऋतब्रत को मिले विधायकों से भी अधिक विधायकों के हस्ताक्षर हैं। उल्लेखनीय है कि पांच नवंबर को ऋतब्रत गुट ने भी कई ट्रकों में दस्तावेज आयोग के कार्यालय पहुंचाए थे। अब दोनों गुटों की दावेदारी पर आयोग के फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद के निपटारे के लिए आयोग को चार महीने की समय-सीमा दी है।
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