राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान जरूरतमंद परिवारों को हर महीने एक निश्चित मासिक आय उपलब्ध कराने के किए गए वादे के अनुरूप महिलाओं के लिए एक सितंबर से ‘लक्खी भंडार योजना’ शुरू करने की गुरुवार को घोषणा की। इसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति (एससी-एसटी) की महिलाओं को 1000 रुपये और सामान्य व अन्य वर्ग की महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यह राशि एक सितंबर से दी जाएगी। यानी जो महिला परिवार की मुखिया होंगी उन्हें यह राशि दी जाएंगी।

ममता की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। इसके बाद राज्य सचिवालय नवान्न में संवाददाता सम्मेलन में ममता ने इसकी घोषणा की। इसके साथ ही ममता ने बताया कि 16 अगस्त से 15 सितंबर तक ‘द्वारे सरकार योजना’ फिर शुरू की जाएगी। ममता ने कहा कि द्वारे सरकार के दौरान ही लक्खी भंडार योजना का लाभ के लिए महिलाएं आवेदन कर सकेंगी।

इस दौरान राज्य सरकार की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं उसके लिए भी लोग आवेदन कर सकेंगे। साथ ही राशन कार्ड से लेकर जाति प्रमाण पत्र आदि के लिए भी द्वारे सरकार में आवेदन किया जा सकता है।इसके साथ ही ममता ने शिक्षकों के लिए ‘उच्चश्री योजना’ भी शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत एक पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिसपर शिक्षक अपने जिले या घर के आसपास ट्रांसफर के लिए अनुरोध कर सकेंगे।

नई खनन नीति को भी मंजूरी

इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में ममता सरकार ने नई खनन नीति को भी मंजूरी दी। ममता ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बालू, सुर्खी व अन्य प्राकृतिक संसाधनों की लूट व अवैध खनन को रोकने एवं इसकी नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। इसके तहत अब जिलाधिकारियों से स्थानीय खनन की नीलामी का अधिकार लेकर माइनिंग बोर्ड के हाथ में सौंपा जाएगा। खनन से संबंधित सभी नीलामी अब ऑनलाइन होगी। ममता ने साफ कहा कि चाहे कोई भी रहे प्राकृतिक संसाधनों की लूट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जो वादा किया वह निभाया

ममता ने इस अवसर पर कहा कि हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों को हर साल 10 हजार रुपये देंगे। वह दे दिया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी लागू कर दिया है। यास चक्रवात का मुआवजा भी दे दिया गया है।अब लक्खी भंडार योजना भी एक सितंबर से शुरू हो जाएगी।

चुनाव के पहले ममता ने शुरू की थी द्वारे सरकार

बता दें कि ममता सरकार ने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ने द्वारे सरकार योजना शुरू की थी। इसके जरिए बंगाल सरकार हर घर तक पहुंचने की कोशिश की थी। इस स्कीम में पंचायत, वार्ड लेवल पर फोकस किया गया है। ममता सरकार की द्वारे सरकार योजना के तहत राज्य सरकार की कई स्कीम्स को शामिल किया गया है। जिसके तहत राशन कार्ड, उससे जुड़े बदलाव को घर बैठे पूरा किया जा सकेगा।

बता दें कि चुनाव में इस योजना का ममता को काफी लाभ मिला था। ममता ने कहा कि राज्य सरकार की किसी परियोजनाओं में अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए सरकार यह योजना फिर शुरू कर रही है। किसी भी परियोजना सहित सभी प्रकार की सरकारी सेवाएं सरकार के माध्यम से उपलब्ध होंगी।

Edited By: Vijay Kumar