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13 साल पुराने मामले में ममता को दिल्ली पुलिस का नोटिस, गवाह के तौर पर मांगा बयान

Published: Mon, 09 Nov 2026 08:28 PM (IST)

दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 13 साल पुराने एक मामले में गवाह के तौर पर नोटिस दिया है।

दिल्ली पुलिस ने ममता बनर्जी को 13 साल पुराने मामले में नोटिस दिया

दिल्ली पुलिस ने ममता बनर्जी को 13 साल पुराने मामले में नोटिस दिया

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राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को 13 साल पुराने एक मामले में दिल्ली पुलिस ने गवाह के तौर पर नोटिस दिया है।

सोमवार को दिल्ली पुलिस के अधिकारी कालीघाट स्थित उनके आवास पहुंचे और नोटिस सौंपा। मामला वर्ष 2013 में नई दिल्ली के योजना भवन के बाहर हुए हंगामे से जुड़ा बताया जा रहा है। उस समय ममता बनर्जी के साथ तत्कालीन वित्त मंत्री अमित मित्रा भी मौजूद थे।

दिल्ली पुलिस ने ममता को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। हालांकि, उनकी सुविधा के अनुसार ही बयान लेने की बात कही गई है। सोमवार दोपहर दिल्ली पुलिस के अधिकारी कालीघाट थाने के पुलिसकर्मियों के साथ ममता के आवास पहुंचे। उन्हें संसद मार्ग थाने में दर्ज पुराने मामले में गवाह के तौर पर पेश होने का नोटिस दिया गया।

नोटिस में सरकारी कामकाज में बाधा डालने और अधिकारियों पर हमले सहित कई धाराओं का उल्लेख है। फिलहाल बयान दर्ज कराने की तारीख और स्थान को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

योजना भवन के बाहर हुए हंगामे से जुड़ा है मामला

यह घटना नौ अप्रैल 2013 की है। उस समय ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थीं और राज्य के वार्षिक योजना आकार पर चर्चा के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री अमित मित्रा तथा अन्य मंत्रियों के साथ योजना आयोग के कार्यालय पहुंची थीं। वहां एसएफआइ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था।

प्रदर्शन के दौरान अमित मित्रा के साथ धक्का-मुक्की हुई थी। ममता बनर्जी को भी प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया था। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग थाने में मामला दर्ज किया था। बाद में इस मामले में एसएफआइ और माकपा से जुड़े कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया था।

भाजपा ने कहा, दिल्ली पुलिस ही देगी जवाब

ममता के आवास पर दिल्ली पुलिस के पहुंचने के समय को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। भाजपा प्रवक्ता देवजीत सरकार ने कहा कि 13 साल पुराने मामले में अब तक नोटिस क्यों नहीं दिया गया, यह सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि, इसका जवाब दिल्ली पुलिस ही दे सकती है। अदालत में भी पुलिस को अपनी कार्रवाई का आधार बताना होगा।

गौरतलब है कि सत्ता परिवर्तन के बाद पिछले कुछ महीनों में कालीघाट स्थित ममता के आवास पर पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों की आवाजाही को लेकर राजनीतिक विवाद होता रहा है। तृणमूल कांग्रेस इन कार्रवाइयों को राजनीतिक प्रतिशोध बताती रही है।

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