लैंड से लव जिहाद तक पर बंगाल में बनेगा सख्त कानून, छह महीने में लागू होगा UCC; CM शुभेंदु का एलान

शुभेंदु ने कहा कि राज्य सरकार ने यूसीसी के मसौदे की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पहले ही उच्चस्तरीय समिति गठित की है। प्रस्तावित कानून के तहत विभिन्न समुदायों में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में समान नागरिक कानून लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य में किसी भी राष्ट्रविरोधी गतिविधि को अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने लोगों से एकजुट और सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहने की जरूरत है।

दो साल में धार्मिक पर्यटन सर्किट, 1000 करोड़ रुपये खर्च होंगे

मुख्यमंत्री ने राज्य में धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को दो वर्ष में पूरा किया जाएगा और इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

गौरतलब है कि 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में राज्य में सरकार बनने के छह माह के भीतर यूसीसी लागू करने का वादा किया था।