देश में प्रथम आनलाइन भुगतान वाला राज्य बना बंगाल

कोलकाता, जागरण संवाददाता। देश में प्रथम पहल करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी भुगतान ऑनलाइन करना शुरू किया है। बताया गया है कि वित्त वर्ष 2014-15 के शेष आर्थिक लेनदेन राज्य की ओर से ऑनलाइन किए जाएंगे। वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि रिजर्व बैंक के सहयोग से आधुनिक भुगतान की शुरुआत राज्य सरकार की ओर से की गई है।

सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, पीएफ आदि सभी आर्थिक लेनदेन ऑनलाइन ही किए जाएंगे। इनके अलावा ठेकेदारी के तहत जो संस्थान काम करते हैं, उन्हें भी नई प्रणाली के तहत लाने की शुरुआत हुई है। इतना ही नहीं, कन्याश्री, युवाश्री जैसी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी उनके खाते में भुगतान ऑनलाइन ही किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि इससे वित्तीय गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के साथ समय पर भुगतान करने में भी सहायता मिल रही है।

वहीं, ऑफलाइन भुगतान करने को लेकर काफी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। 1मसलन, पक्का बिल ट्रेजरी को जमा देना पड़ता है। यहां से बिल पास होने के बाद इसे डीडीओ के पास भेजा जाता है। जब डीडीओ की ओर से चेक तैयार कर लिया जाता था तब इसकी जानकारी लाभार्थियों को दी जाती है। इसके बाद भुगतान मिलता है। इसे लेकर बीच में कई गड़बड़ियां भी सामने आती हैं। अब जबकि भुगतान ऑनलाइन हो रहा है, इसे लेकर उपरोक्त समस्याओं और प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।’

सरकारी परियोजनाओं के साथ वेतन, पीएफ आदि के भुगतान होंगे आनलाइन

राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर मंजूरी दे दी है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बताया जाता है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) के दबाव में राज्य सरकार को नियुक्ति को मंजूरी देना पड़ा। इसे लेकर नेट-सेट उत्तीर्ण उम्मीदवारों के समक्ष नौकरी के अवसर खुल गए हैं। इसे लेकर खुशी का माहौल है। बताया गया है कि इस साल से अनिवार्य तौर पर सीबीसीएस चालू कर दिया जाएगा।