कोलकाता के बाद हावड़ा नगर निगम के परिसीमन पर भी कानूनी पेंच: हाईकोर्ट ने स्वीकार की याचिका, 17 नवंबर को सुनवाई

हावड़ा के माकपा नेता और नगर निगम के पूर्व मेयर-इन-काउंसिल सदस्य इम्तियाज अहमद ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर वार्ड परिसीमन को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की एकल अवकाशकालीन पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली है। मामले की सुनवाई 17 नवंबर को होने की संभावना है।

गौरतलब है कि कोलकाता नगर निगम के वार्ड परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका पर छह नवंबर को हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को महत्वपूर्ण अंतरिम निर्देश दिया था।

न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति अर्जुन राय की खंडपीठ ने एकल पीठ में मामला निपटने तक केएमसी चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी। यह याचिका माकपा के पूर्व पार्षद दीपू दास ने दायर की थी

50 से बढ़ाकर 68 किए गए हावड़ा के वार्ड

हावड़ा नगर निगम में वार्डों की संख्या 50 से बढ़ाकर 68 करने का प्रस्ताव है। इसके लिए विधानसभा में विधेयक भी पारित किया जा चुका है। माकपा नेता इम्तियाज अहमद ने परिसीमन प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वे भी जल्द निकाय चुनाव कराने के पक्ष में हैं, लेकिन इसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि कोलकाता नगर निगम की तरह हावड़ा में भी चुनाव नहीं होने की स्थिति में प्रशासकीय व्यवस्था के लिए समन्वयक नियुक्त किए जा सकते हैं। राज्य भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शमिक भट्टाचार्य ने भी इस रुख का समर्थन किया है।

हालांकि, हावड़ा के मामले में अभी तक चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगाने का कोई न्यायिक आदेश नहीं आया है। 17 नवंबर की सुनवाई में अदालत का रुख महत्वपूर्ण होगा। यदि परिसीमन प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो दोनों प्रमुख नगर निगमों के चुनाव की तैयारियों पर कानूनी प्रभाव पड़ सकता है।