कलकत्ता हाई कोर्ट की सिफारिश पर हटाए गए स्कूल सर्विस कमीशन के चेयरमैन

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट की सिफारिश पर बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) के अध्यक्ष को हटा दिया है। कोर्ट ने नियुक्ति में अनियमितताओं के मामलों पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य के शिक्षा विभाग से इसके चेयरमैन शुभ शंकर सरकार को हटाने की सिफारिश की थी। साथ ही चेयरमैन पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था, जो उन्हें अपनी जेब से भरना होगा। कालेज सेवा आयोग के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजमुदार को एसएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वह कल पदभार लेंगे।

ये किस तरह के चेयरमैन हैं? अनियमितता के इतने आरोप क्यों?

गौरतलब है कि 2016 में नवम व दशम श्रेणी में नियुक्ति में से जुड़े एक मामले में हाई कोर्ट ने एसएससी के अध्यक्ष को हटाने की सिफारिश की थी। एक परीक्षार्थी ने अदालत में मामला दायर कर आरोप लगाया है कि मेरिट लिस्ट में उनसे नीचे की रैंकिंग वाले कई लोगों की नियुक्ति की गई है। न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने कहा-'ये किस तरह के चेयरमैन हैं? अनियमितता के इतने आरोप क्यों लग रहे हैं? किस योग्यता मानदंड के आधार पर इस तरह के चेयरमैन की नियुक्ति की गई है?

काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया था लेकिन वे हाजिर नहीं हुए

गौरतलब है कि इस मामले में एसएससी के चेयरमैन की तरफ से अदालत में हलफनामा दाखिल कर कहा गया था कि मामलाकारी को एसएमएस करके काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया था लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। इस कारण मेरिट लिस्ट में उनके बाद वालों की काउंसिलिंग कर उनकी नियुक्ति की गई। इस पर न्यायाधीश ने हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि सिर्फ एक एसएमएस करके चेयरमैन की जिम्मेदारी खत्म हो गई थी? उम्मीदवार को स्पीड पोस्ट के जरिए काउंसिलिंग के लिए क्यों नहीं बुलाया गया था?