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West Bengal: 'अन्नधात्री' ऐप के जरिए किसानों से धान खरीदेगी सरकार, पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगा

West Bengal अन्नधात्री ऐप के जरिए किसानों से धान खरीदेगी सरकार पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगा

By Preeti jhaEdited By: Published: Fri, 01 May 2020 12:39 PM (IST)Updated: Fri, 01 May 2020 12:39 PM (IST)
West Bengal:  'अन्नधात्री' ऐप के जरिए किसानों से धान खरीदेगी सरकार, पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगा
West Bengal: 'अन्नधात्री' ऐप के जरिए किसानों से धान खरीदेगी सरकार, पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगा

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। लॉकडाउन के बीच बंगाल सरकार एक मई से ' अन्नधात्री ' ऐप के माध्यम से किसानों से धान खरीदेगी। इसके साथ एक टोल फ्री नंबर पर फोन करने से भी किसानों के पास पहुंचकर धान की खरीदारी की जाएगी। खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने बताया कि राज्यभर में बीडीओ कार्यालयों के माध्यम से सीधे किसानों से धानों की खरीदारी की जाएगी।

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धान खरीदने के बाद पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में चला जाएगा। उन्होंने बताया कि किसानों से धान खरीदने के लिए छोटे व बड़े वाहनों की व्यवस्था की गई है।‌ इन वाहनों में धान को वजन करने का उपकरण भी रहेगा। गांवों से धान की खरीदारी कर इसे ट्रक आदि के माध्यम से सीधे राइस मिलों तक पहुंचा दी जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि ऐप के माध्यम से धान बिक्री करने के इच्छुक किसानों को अपना नाम, गांव, ब्लॉक आदि का नाम तथा मोबाइल नंबर बताना होगा। इसके बाद उन तक पहुंचकर धान की खरीदारी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 'अन्नधात्री ऐप' के माध्यम से किसानों से सीधे धान की खरीदारी की घोषणा की थी। उनके इस कदम से किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है।

‌दरअसल, कोरोना महामारी के मद्देनजर कई किसान धान की बिक्री को लेकर असमंजस में हैं। राज्य सरकार का मानना है कि मौजूदा परिस्थिति में किसानों के पास पैसे पहुंचाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा आगामी दिनों में राशन दुकानों, मिड डे मिल परियोजना आदि के लिए भी धान का स्टॉक करना करना होगा। इधर, अधिकारियों ने बताया कि धान खरीदने की प्रक्रिया में स्वनिर्भर समूहों को भी शामिल किया जायेगा।

बता दें कि लॉकडाउन व कोरोना संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही आगामी 6 महीने तक गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन देने की घोषणा की है। ऐसे में चावल के लिए राज्य सरकार को बड़े पैमाने पर धान का स्टॉक करना होगा। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने तत्परता दिखाते हुए धान खरीदने का फैसला किया है। 


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