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सरकारी कर्मचारियों को साल में अब 50 की जगह मिलेंगी 40 छुट्टियां, सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला

Published: Thu, 05 Nov 2026 02:01 PM (IST)Updated: Thu, 05 Nov 2026 02:03 PM (IST)

बंगाल सरकार कर्मचारियों की सालाना छुट्टियां 50 से घटाकर 40 दिन करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ...और पढ़ें

बंगाल में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों में कटौती (फोटो-पीटीआई)

बंगाल में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों में कटौती (फोटो-पीटीआई)

HighLights

  1. सरकारी कर्मचारियों की सालाना छुट्टियां 50 से घटाकर 40 दिन होंगी।

  2. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने छुट्टियों में कटौती का निर्देश दिया।

  3. प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाने हेतु यह कदम उठाया गया।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों में कटौती की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की सालाना छुट्टियों की संख्या करीब 50 से घटाकर 40 दिन करने का निर्देश दिया है।

बुधवार रात राज्य सचिवालय नवान्न में संवाददाता सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्त सचिव ने पहले 45 दिनों की छुट्टियों का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन उन्होंने इसे और कम कर 40 दिन करने को कहा है।

हालांकि, किन-किन त्योहारों और अवसरों की छुट्टियां समाप्त की जाएंगी, इसकी अंतिम सूची अभी तैयार नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में काम लंबित हैं। प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाने और कार्यसंस्कृति में सुधार के लिए छुट्टियों की संख्या कम करना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने वित्त सचिव को बुलाकर कहा था कि छुट्टियां कम करनी होंगी। उन्होंने 45 दिनों की एक सूची दी थी। मैंने उसे और घटाकर 40 दिन करने को कहा है।

त्योहारों और विशेष अवसरों की छुट्टियों में हो सकती है कटौती

दरअसल, पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के अलावा महापुरुषों की जयंती पर भी सरकारी छुट्टियों की संख्या बढ़ाई गई थी। अब नई सरकार इस सूची की समीक्षा कर उसमें कटौती करना चाहती है।

हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किन त्योहारों और विशेष अवसरों की छुट्टियां हटाई जाएंगी। वित्त विभाग की ओर से नई सूची तैयार होने और आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही इसकी पूरी तस्वीर सामने आएगी। प्रस्तावित बदलाव लागू होने पर राज्य के सरकारी कार्यालयों के कामकाज के दिनों में वृद्धि हो सकती है।

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