सिंगुर से साणंद तक, अब गुजरात के औद्योगिक मॉडल से बंगाल को संवारने की तैयारी
पश्चिम बंगाल सरकार औद्योगिक विकास के लिए गुजरात के मॉडल अपना रही है, जो सिंगुर विवाद के बाद एक बड़ा बदलाव है।

गुजरात के औद्योगिक मॉडल से बंगाल को संवारने की तैयारी। (पीटीआई)
HighLights
बंगाल सरकार गुजरात के औद्योगिक मॉडल अपना रही है।
सिंगुर विवाद के बाद औद्योगिक सोच में बदलाव आया।
निवेशकों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था बनेगी।
इंद्रजीत सिंह, कोलकाता। बंगाल की औद्योगिक तकदीर बदलने की कोशिश में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार अब दूसरे राज्यों के अनुभवों को अपना आधार बना रही है।
दिलचस्प यह है कि इस नई विकास यात्रा में सबसे अधिक भरोसा गुजरात के औद्योगिक मॉडल पर जताया जा रहा है। वर्ष 2008 में हुगली के सिंगुर में टाटा मोटर्स की जिस नैनो परियोजना को लेकर राज्य की राजनीति में बड़ा टकराव हुआ था, यह परियोजना स्थानांतरित होकर गुजरात के साणंद पहुंची थी।
आज उसी गुजरात की व्यवस्था को बंगाल में उद्योग और निवेश का रास्ता आसान बनाने के लिए आदर्श माना जा रहा है। दूसरी तरफ पौधारोपण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश मॉडल से प्रेरणा लेते हुए शुभेंदु ने 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर भी उत्तर प्रदेश और गुजरात की नीतियों का अध्ययन हो रहा है।
दरअसल, यह महज नीतियों के आदान-प्रदान का मामला नहीं, बल्कि बंगाल की औद्योगिक सोच में आए एक बड़े बदलाव का संकेत भी है। एक दौर में भूमि अधिग्रहण और उद्योग के सवाल पर बंगाल की राजनीति आंदोलनों के इर्द-गिर्द घूमती थी।
सिंगुर और नंदीग्राम के आंदोलन ने तत्कालीन वाममोर्चा सरकार की औद्योगिक नीति को कठघरे में खड़ा किया और ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाई। सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार निवेशकों का भरोसा लौटाने और बंगाल को फिर से देश के औद्योगिक मानचित्र पर अहम स्थान दिलाने के लिए प्रयासरत दिख रही है।
सिंगुर की विरासत से गुजरात के औद्योगिक मॉडल तक
2006 में तत्कालीन वाममोर्चा सरकार ने सिंगुर में टाटा मोटर्स की नैनो परियोजना के लिए करीब 997 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। अक्टूबर 2008 में टाटा ने बंगाल से परियोजना हटाकर गुजरात के साणंद में स्थापित करने का फैसला किया। करीब दो दशक बाद अब सरकार उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराने का नया रास्ता तलाश रही है।
गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हरियाणा की सफल व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जा रहा है। लैंड पूलिंग मॉडल के तहत अलग-अलग भूखंडों को मिलाकर औद्योगिक विकास करने और जमीन मालिकों को विकसित जमीन का 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा लौटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
गुजरात की तर्ज पर उद्योगों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था बनाने की तैयारी है, ताकि निवेशकों को एक ही पोर्टल पर विभिन्न विभागों की मंजूरी मिल सके।
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